काठमाडौं । नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि एकपटक सीमा विवादको बहससँगै राजनीतिक र कूटनीतिक केन्द्रमा पुगेको छ। संघीय संसदबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादित अभिव्यक्तिले सुरु गरेको नयाँ बहसले राजनीतिक वृत्त तताइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण, त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्रीको दिल्ली दौडाहाको तयारी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्भावित नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट हेर्न थालिएको छ। प्रश्न उठ्न थालेको छ-के यी घटनाक्रम केवल संयोग हुन्, वा लामो समयदेखि थाँती रहेको सीमा तथा ‘मिमा’ विवाद समाधानतर्फको संकेत ?
नेपाल–भारत सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक र जनस्तरमा अत्यन्त निकट मानिए पनि सीमा विवादले बेला–बेला सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्दै आएको छ। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादले पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनाएको थियो। २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा तीव्र विरोध भयो। त्यसपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेट्यो। भारतले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि विवाद थप गहिरियो।
तर अहिलेको बहस केवल भौगोलिक सीमामा सीमित छैन। सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक भाष्यले पनि ‘मिमा विवाद’ अर्थात् जनस्तरमा फैलिएको मनोवैज्ञानिक दूरीलाई उजागर गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हालै दिएको अभिव्यक्तिले भारतप्रति नेपाली समाजमा रहेको असन्तुष्टि पुनः सतहमा ल्यायो। उनको टिप्पणीलाई धेरैले राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिका रूपमा समर्थन गरे भने केहीले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको टिप्पणी गरे। तर बालेनको अभिव्यक्तिले एउटा यथार्थ उजागर गर्यो—नेपालमा भारतसँग सम्बन्धित विषय भावनात्मक र राजनीतिक दुवै रूपमा अत्यन्त संवेदनशील छन्। राजनीतिक दलहरूप्रति घट्दो विश्वासबीच स्वतन्त्र छविका नेताहरूले राष्ट्रवादलाई नयाँ शैलीमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।
बालेनको अभिव्यक्तिपछि रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरे। यद्यपि भ्रमणको औपचारिक एजेन्डा राजनीतिक भेटघाट र सम्बन्ध विस्तार भनिए पनि समय सन्दर्भले यसलाई विशेष बनाएको छ। रविको राजनीतिक उदयसँगै भारतले पनि नेपालका नयाँ पुस्ताका नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ। परम्परागत दलभन्दा फरक राजनीतिक शक्ति उदाउँदै जाँदा दिल्लीले नेपालभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई नजिकबाट नियालिरहेको देखिन्छ।
परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रियता :कूटनीतिक सन्देश
रवि भ्रमणपछि तत्कालै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणको तयारी हुनु पनि सामान्य घटनाक्रम मात्र मानिएको छैन। पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्धमा उच्चस्तरीय संवाद बढाउन दुवै देश इच्छुक देखिएका छन्। व्यापार, ऊर्जा, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा सहकार्य र क्षेत्रीय राजनीति अहिले दुई देशका साझा एजेन्डा बनेका छन्। चीन–भारत प्रतिस्पर्धाको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको सन्दर्भमा दिल्लीले काठमाडौंसँगको सम्बन्धलाई थप स्थिर बनाउन खोजेको अनुमान गरिन्छ।
मोदीको सम्भावित नेपाल भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने चर्चा सुरु भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चासो पैदा भएको छ। मोदीको अघिल्ला नेपाल भ्रमणहरू निकै चर्चित बनेका थिए। विशेषगरी २०१४ को संसद सम्बोधनले नेपाली जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। तर त्यसपछि नाकाबन्दी, सीमा विवाद र राजनीतिक अविश्वासका कारण सम्बन्धमा उतारचढाव आयो। यदि मोदी फेरि नेपाल आउँछन् भने त्यो भ्रमण केवल औपचारिकता नहुने विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनः ‘रिसेट’ गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिन सक्छ।
.सीमा विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा जटिल विषयमध्ये एक हो। यसको समाधान केवल नक्सा वा कूटनीतिक वार्ताले मात्र सम्भव छैन। राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारस्परिक सम्मान र जनस्तरको विश्वास पुनः निर्माण आवश्यक देखिन्छ। अहिले भइरहेका भ्रमण, संवाद र राजनीतिक सक्रियताले कम्तीमा दुवै पक्ष संवादबाटै अघि बढ्न चाहेको संकेत भने दिएका छन्। तर नेपालभित्र राष्ट्रवादको राजनीति र भारतभित्र क्षेत्रीय रणनीतिले समाधानलाई अझै कठिन बनाइरहेको छ। त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल “विवाद समाधान हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने होइन, “दुवै देश विगतका अविश्वासबाट माथि उठ्न तयार छन् कि छैनन् ? भन्ने हो।
दिल्लीबाट रवि लामिछानेले भने – अब प्राथमिकता आर्थिक समृद्धिमा
मोदी–रवि वार्तापछि ‘विकास कूटनीति’को चर्चा, लामिछानेले भने– भेट फलदायी रह्यो
रविसँग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने-नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं
नेपाल–भारत सीमा मुद्दामा बेलायतको आवश्यकता छैन : भारतीय विदेश मन्त्रालय
भारतमा रवि लामिछानेलाई रातो कार्पेट र पुष्पवर्षासहित भव्य स्वागत
