काठमाडौँ ।सरकारले १७ वटा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्पन्न गरेको छ। सर्वेक्षणपछि ती मन्त्रालयमा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी दुई हजार ४७९ निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार ओएनएम सम्पन्न भएका मन्त्रालयमा यसअघि १९ हजार ६४२ दरबन्दी रहेकामा आवश्यकताका आधारमा विभिन्न पद थपघट गरी १७ हजार १६३ दरबन्दी कायम गरिएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार विशिष्ट श्रेणीका १० सचिव र ७२ सहसचिवसहित विभिन्न तहका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ। कुल १८ सङ्घीय मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएनएम भने अझै सम्पन्न हुन बाँकी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा केही दरबन्दी मिलानको काम बाँकी रहेको बताइएको छ।
प्रशासनिक सुधारमार्फत मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सबै सङ्घीय मन्त्रालयको ओएनएमलाई प्राथमिकता दिएको हो।
निजामती प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारले गत वैशाखमा नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गर्दै साविकका २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ कायम गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पनि मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौती गरी निजामती प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुधन ख्वखलीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक १७ वटै मन्त्रालयको ओएनएम सम्पन्न भई किताबखानामा अभिलेखीकरण भइसकेको छ।
उहाँका अनुसार साविकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न पदका गरी ९५२ दरबन्दी रहेकामा तीन दरबन्दी कटौती गरी हाल ९४९ कायम गरिएको छ। त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयमा साविकका ८३ दरबन्दीमध्ये १८ कटौती गरी ६५ कायम गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी दरबन्दी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा कटौती भएको छ। ती निकायमा साविकका छ हजार २४२ दरबन्दीमध्ये दुई हजार १८७ कटौती गरी तीन हजार ७९२ कायम गरिएको छ।
सरकारले यस क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान प्रकृतिका काम गर्ने तथा एउटै काममा दोहोरो वा तेहोरोपना भएका कार्यालयलाई समेत एकीकृत गरेको थियो।
सङ्घीयताको मर्मअनुसार दरबन्दी कटौती
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा साविकको केन्द्र सरकारमा रहेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले सङ्घमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउँदै लगिएको बताए।
सरकारले प्रतिफल नदिने तर कर्मचारीको तलब, सवारीसाधन र कार्यालय सञ्चालनलगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका संस्थान तथा कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ।
