काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ ।
‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गर्दै त्यसलाई नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो ।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारी व्यवस्था बढी हुने भएकाले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई समयानुकूल र डिजिटल बनाउँदै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमावलीको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । अब फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा निर्णयको अनुगमनलगायतका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
नयाँ व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयमा कागजी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम गर्नुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, निर्णयको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नसमेत डिजिटल प्रणालीले सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
