काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनका क्रममा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । शुक्रबार संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले साे विषयमा एक मत राखेका हुन् । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक काम कारबाही कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा सभापति देउवा र प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै संविधानको कार्यान्वयनको लागि होस् वा अन्य काम गर्नका लागि आवश्यक कानुन सदनले नै बनाउने स्पष्ट पार्दै सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा उद्घोष गरे । देशमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ तर आवश्यक बुँदाहरुमाथि राजनीतिक दल नागरिक समाज र कानुनविद्धहरुसँगको छलफलपछि आवश्यक बुँदाहरु संशोधन गर्ने विषयमा सरकार तयार रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपी सभापति देउवा र ओली सो विषयलाई पहिल्यै नै स्वीकारी सकेका थिए । तर सत्ताप्रतिपक्ष दलहरुले सरकारका बारेमा नकरात्मक भ्रम छर्दे देशमा हल्ला फिँजाएपछि आजको संघिय अधिवेशनमा पुनः सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली सोही कुरामाथि एक मत राखेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सात बुँदे सहमति भएर सरकार गठन भएको स्मरण गराउँदे सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै दलका साथै अन्य राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । विगतमा सत्ता प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अन्य दलहरुले संविधान संशोधन गर्न नहुने बताउँदै आएको तर पछि सरकारको एजेण्डामा समावेश भएको भन्दै सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद समेत व्यक्त गरे ।
नेपाली कांग्रेस र (एमाले) बिचको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस दृढ भएको सभापति देउवाले बताए । संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई साथ दिन अन्य सहयोगी राजनीतिक दलहरूको पनि निरन्तर सहयोग हुनुपर्ने सभापति देउवाले बताए ।
