भारत–चीन सन्तुलनको नयाँ परीक्षा : पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको जस्तो अडान लिन सक्लान्,युवा प्रधानमन्त्री बालेनले ?

दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालका लागि कूटनीति सधैं संवेदनशील ‘सन्तुलनको खेल’ रहँदै आएको छ। यस्तो जटिल परिवेशमा नेतृत्वको शैली र अडानले मुलुकको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले अहिलेको बहस एउटा मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ—युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तो स्पष्ट र दृढ अडान लिन सक्लान्? केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल नेपालको विदेश नीतिमा आक्रामक राष्ट्रवादको उदाहरणका रूपमा हेरिन्छ। विशेषगरी लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी विवादमा उनले नक्सा संशोधनदेखि संविधान संशोधनसम्मका कदम चाल्दै भारतसँग प्रत्यक्ष टकरावको बाटो रोजे। यसले आन्तरिक रूपमा लोकप्रियता दिलायो, तर बाह्य सम्बन्धमा तनाव पनि बढायो। ओलीले चीनमा भएको विश्व नेताहरुको मञ्चबाट समेत नेपालको भाग लिम्फियाधुरा,लिपुलेक, कालापानी सिमा विवाद विधि विधानअनुसार मिलाउनुपर्ने भन्दै विश्वका शक्तिराष्ट्रहरुसँग मत समेत मागेका थिए । विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले पनि सो भु–भाग नेपालकै रहेको पुष्टि गर्दै आएको छ । तथ्यका आधारमा सो विवाद सुल्झाउन बालेन सरकारको भूमिकालाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

ओलीको रणनीति स्पष्ट थियो-“राष्ट्रियता माथि सम्झौता हुँदैन।” तर व्यवहारमा उनले कूटनीतिक संवादलाई पनि पूर्णतः त्यागेका थिएनन्। समयअनुसार लचकता देखाउँदै सम्बन्ध सुधारको प्रयास पनि गर्दै आएका थिए। यसैले उनको अडान ‘कडा तर लचक’ भन्ने मिश्रित स्वरूपमा देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनपछि आम निवर्जाचनमार्फत नव निर्वाचित युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाह फरक पृष्ठभूमिबाट आएका नेतृत्व हुन्—प्रविधि, व्यवस्थापन र शहरी सुधारको एजेन्डाबाट उदाएका। तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, विशेषगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, केवल इच्छाशक्ति वा लोकप्रियताले मात्र चल्दैन। यहाँ आवश्यक पर्छ-रणनीतिक धैर्यता,कूटनीतिक भाषा,शक्ति सन्तुलनको गहिरो बुझाइ । बालेनका लागि मुख्य चुनौती भनेकै यही हो—कडा अभिव्यक्ति दिनु सजिलो हुन्छ, तर त्यसपछि उत्पन्न हुने कूटनीतिक दबाबलाई व्यवस्थापन गर्नु कठिन हुन्छ।

नेपालको विदेश नीति ऐतिहासिक रूपमा सन्तुलनमा आधारित छ। भारतसँग गहिरो सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध र चीनसँग पनि बढ्दो पूर्वाधार, व्यापार र रणनीतिक सहकार्य । यस्तो अवस्थामा कुनै एकतर्फी झुकाव दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले नेपालको कूटनीति ‘न झुक्ने, न टकराउने’ सिद्धान्तमा टिकेको देखिन्छ। लिपुलेक मार्ग हुँदै भारत–चीन सहकार्य बढिरहेका बेला नेपालले आफ्नो असहमति कूटनीतिक नोटमार्फत जनाइसकेको छ। सरकारले उक्त क्षेत्र नेपालको भूमि भएको स्पष्ट अडान राखे पनि समाधानका लागि संवादको बाटो रोजेको छ।

यहीँ प्रश्न उठ्छ—के बालेनले ओलीजस्तै सार्वजनिक रूपमा कडा अभिव्यक्ति दिने बाटो रोज्छन्? वा कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिने ‘शान्त रणनीति’ अपनाउँछन्? बालेनजस्ता युवा नेतृत्वसँग केही स्पष्ट अवसरहरू छन्– पुरानो राजनीतिक शैली तोड्ने क्षमता,नयाँ कूटनीतिक दृष्टिकोण ल्याउने सम्भावना राष्ट्रिय हितलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्ने अवसर । तर जोखिम पनि उत्तिकै छन्– अनुभवको अभाव,भावनात्मक निर्णयको सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको जटिलता ।

प्रश्न ओलीजस्तै अडान लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न हो–नेपालका हित सुरक्षित राख्दै कति प्रभावकारी कूटनीति गर्न सक्छन् ? ओलीको शैलीले राष्ट्रवादलाई उचाल्यो, तर सम्बन्धमा तनाव पनि ल्यायो। बालेनको सम्भावित शैलीले सन्तुलन, संवाद र रणनीतिक चातुर्यलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। अबको समयले निर्धारण गर्नेछ– बालेन केवल परिवर्तनको प्रतीक हुन्, वा नेपालको कूटनीतिमा नयाँ अध्याय लेख्ने नेतृत्व पनि बन्न सक्छन्। दुई तिहाईँ नजिकको सरकारले नेपाल,भारत र चीनसँग त्रिकोणनात्मक सम्बन्ध स्थापित गरी गुमेको नेपालको भुभाग राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा सहमती र सहकार्यमार्फत फिर्ता ल्यान सके भने मात्र बालेनको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको प्रशंसा हुने छ । नत्र भने प्रधानमन्त्री बालेनको पनि परिक्षाले अर्को मोड लिनेछ ।

किन सुगौली सन्धि सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो?

पहिलो कुरा, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज हो। नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको यो सन्धि आजको भारतले पनि उत्तराधिकारीका रूपमा स्वीकार गरेको मानिन्छ। त्यसैले यसलाई केवल ऐतिहासिक कागज होइन, कानुनी आधार मानिन्छ।

दोस्रो, सन्धिको धारा ५ मा स्पष्ट रूपमा “काली नदीभन्दा पश्चिमको भू-भाग त्याग्ने” उल्लेख छ। यसको अर्थ सीधा छ–काली नदीको पूर्वतर्फको सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै हो। यहाँ विवाद “काली नदी कहाँबाट सुरु हुन्छ?” भन्नेमा छ, तर सन्धिको वैधानिकता आफैंमा विवादित छैन।

दोस्रो तहको बलियो प्रमाण: नदीको मुहान (Hydrological Evidence)

सन्धि जति नै बलियो भए पनि, त्यसको व्याख्या गर्न “काली नदी” को पहिचान आवश्यक हुन्छ। यहीँ लिम्पियाधुरा मुहानको प्रमाण निर्णायक बन्छ।

भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा लामो र मुख्य जलधारा = कुटी याङ्ती

त्यसैले वैज्ञानिक हिसाबले यही नै “काली नदी” हुनुपर्छ

यो प्रमाणले सन्धिको व्याख्यालाई नेपालको पक्षमा स्पष्ट बनाउँछ।

पूरक तर महत्वपूर्ण प्रमाणहरू

ऐतिहासिक नक्सा (Cartographic Evidence):
ब्रिटिसहरूले बनाएका पुराना नक्साहरू आफैंमा “तटस्थ तेस्रो पक्ष” का प्रमाण हुन्। यसले नेपालको दाबीलाई थप विश्वसनीय बनाउँछ।

प्रशासनिक प्रमाण (तिरो, जनगणना, मतदान):
यी प्रमाणहरूले देखाउँछन् कि नेपालले केवल दाबी मात्र होइन, व्यवहारमा शासन पनि गरेको थियो।
तर अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा यी प्रमाणहरू “सहायक” (supporting) मानिन्छन्, मुख्य होइन।

यदि प्राथमिकता क्रम मिलाउने हो भने: