प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर देशको राजनीतिक र न्यायिक वृत्त अहिले तीव्र बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। चौथो वरीयतामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सरकारमाथि लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक मर्यादा र न्यायिक परम्परा मिचेको आरोप चर्किएको हो। संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट गरिएको उक्त सिफारिसमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति जनाउनु आफैंमा असामान्य घटना बनेको छ। उनीहरूले स्थापित विधि, परम्परा र वरिष्ठताको मान्यता तोडिएको भन्दै निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको विषय पनि विवादको अर्को केन्द्र बनेको छ। आलोचकहरूका अनुसार संसद् बोलाइसकिएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हो। यसले शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउँदै संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा लैजान खोजिएको सन्देश दिएको टिप्पणी भइरहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकार न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा होइन, आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले पनि संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई “दुर्भाग्यपूर्ण” भन्दै संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले समेत वरियताको मान्यता तोडिएको भन्दै सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
यसबीच वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उक्त सिफारिस संविधानको आधारभूत मान्यता विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। रिटमा पहिलो वरीयताका न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न परमादेश माग गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। वरिष्ठता, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वासलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक शक्ति केन्द्रित शैलीमा निर्णय हुन थाले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ।
बहुमत प्राप्त सरकारको जिम्मेवारी केवल निर्णय गर्नु मात्र होइन, संस्थागत विश्वास जोगाउनु पनि हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार आलोचना सुन्नुभन्दा शक्ति प्रयोगमार्फत निर्णय थोपर्ने दिशामा गएको आरोपलाई बलियो बनाएको छ। यही कारण अहिले “लोकतान्त्रिक सरकार कि शक्ति केन्द्रित शासन रु” भन्ने प्रश्न सडकदेखि सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तसम्म गुञ्जिन थालेको छ। २००७ सालमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति स्थापित ऐन वा रोलक्रमभन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तू र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिका आधारमा भएको देखिन्छ। तर त्यसपछि अहिले पहिलो पटक बालेन नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फ बरियताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीस नियुक्ति गरेको घटना बनेको छ । बालेनले योग्यता र अनुभवका आधारमा प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्ति गरिएको भनेका छन् । तर उनले विगतमा कस्ता फैसला गरेर कतिलाई न्याय दिए भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा प्रश्न उठ्न थालेको हो । प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो कार्यकालमा आफूले चाहे अनुसारको न्यायालय बनाउनका लागि नै उनलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । देशको प्रधानमन्त्री र न्याय परिषदले लोकतान्त्रि विधि र पद्धति अनुसार न्यायलयमा न्यायाधीस नियुक्ति गर्नुपर्ने हो,तर त्यो नभएपछि बालेन सरकारेको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो ।
अदालतमा सयौँ प्रकृतिका मुद्धाहरु दर्ता हुन्छन्,त्यसमा शक्ति,सत्ता, र पावरका आधारमा फैसला हुने भन्दै नागरिकहरुले चर्को आलोचना गर्न थालेका हुन् । सरकार प्रतिसोधमुखी तरिकाले अघि बढेको नागरिकहरुले विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् । सरकार लोकतान्त्रि विधि,विधान र संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । देशको न्यायपालिका विगतमा जस्तो कसैको प्रलोभवनमा परेर संचालन हुनुहुँदैन्,सबैका लागि कानुनी मान्यता एउटै हुनुपर्छ । अदालतले पीडितलाई पिडामा पारेर पिडकलाई न्याय नदिओस् ।
न्यायपालिकाको विषय मात्र नभएर नेपालका विभिन्न संघसंस्था खारेज र सुकुम्वासीवस्तीमाथि व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्न नागरिको बासमाथि डोजर आंतक मच्याएपछि सो विषयमा समेत देशभरका सुकुम्वासी नागरिक र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु,नेपाल बार लगायतले सरकारको चौतर्फी आलोचना गर्न थालेका छन् । विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सो विषयमा सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न चिह्न अडा गर्दै आएको छ । सरकार चयनमुखी हुँनुहुदैन् । सन्तुलित न्यायको सिद्धान्त अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ । गरिबका लागि जे पनि कारबाही गर्ने अनि आफ्ना सांसदहरुको त्रुटीबारे सरकार मौन बस्न मिल्छ र ? नागरिकको सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउन मिल्दैन् ।
