काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी कदमबारे सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। अदालतले यस कार्यको कानुनी आधार र अपनाइएको प्रक्रिया स्पष्ट पार्न सरकारलाई लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ बुझाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले बस्ती हटाउने क्रममा प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रिया पालना गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट विवरण मागेको छ। विशेषगरी, शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम र आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ वा छैन भन्नेबारे प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, घरटहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि अदालतले जानकारी मागेको छ। प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वास, खाद्यान्न व्यवस्था, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार तथा बालबालिकाको शिक्षाको विकल्पबारे के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्टीकरण मागिएको छ।
यससँगै, हटाइएका नागरिकहरूको तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरणको अवस्था, साथै बस्तीभित्र रहेका विद्यालय र धार्मिक संरचनाहरूको क्षति तथा तिनको व्यवस्थापनका लागि गरिएको प्रयासबारे पनि जानकारी दिन सरकारलाई भनिएको छ। यसअघि सरकारले वैशाख १६ गते सूचना जारी गर्दै १७ गतेभित्र बस्ती खाली गर्न र १८ गतेदेखि हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा तत्काल रोक लगाउने माग भए पनि अदालतले दुवै पक्षको भनाइ सुन्न आवश्यक ठहर गर्दै आगामी वैशाख २३ गतेका लागि छलफल तय गरेको छ।
