काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अहिले तीव्र आलोचनाको केन्द्रमा पुगेको छ। संवैधानिक परिषद्मार्फत अगाडि बढाइएको नियुक्ति प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको सहमतिमा निर्णय गर्न खोजिएको आरोप लागेपछि राजनीतिक वृत्त, कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश र नागरिक समाजबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त भएको हो। हाल वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छिन्। न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। अब संवैधानिक परिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्नेछ। प्रधानन्यायाधीश को बन्ला भन्ने विषय अहिले राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा चासोको केन्द्र बनेको छ।
सरकारले बहुमतको आडमा संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति, न्यायिक परम्परा र संस्थागत सन्तुलनभन्दा शक्ति समीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै आलोचना चर्किएको हो।
‘तीन जनाको सहमति’मै सीमित निर्णय ?
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लगायत सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर पछिल्लो प्रक्रियामा परिषद्भित्र सीमित नेताहरूको सहमतिमा नाम टुंग्याउने प्रयास भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ। यसले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीभन्दा पनि ‘पावर सेन्टर’ केन्द्रित भएको आरोप बलियो बनाएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई “संवैधानिक प्रक्रियामाथिको राजनीतिक नियन्त्रण” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस,नेकपा(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत निरङकुशता लाद्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । तर बहुमतको सरकार विपक्षी दलहरुको कुरै सुन्न नमानी अन्धकारमा अघि बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्णबहादुर खड्काले समेत करिब चार दशकदेखि स्थापित न्यायिक परम्परा तोड्न खोजिएको भन्दै सार्वजनिक चेतावनी दिएका छन्। उनले न्यायालयमा असुरक्षा र अस्थिरता निम्तिन सक्ने खतरा औंल्याएका छन्। यस्तै कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले लोकतान्त्रि विधिबाट हिंड्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश केवल अदालतको प्रशासनिक प्रमुख मात्र होइनन्, संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि हुन्। यस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपको आभाससमेत लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि खतरनाक मानिन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा सत्ता अनुकूल संरचनामा बदल्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ—यदि नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, वरिष्ठता, न्यायिक क्षमता र संस्थागत विश्वासभन्दा राजनीतिक समीकरण निर्णायक बन्न थाल्यो भने त्यसले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। बालेन नेतृत्वको सरकार बहुमतमा रहेकाले निर्णय प्रक्रिया सहज देखिए पनि संवैधानिक नियुक्ति केवल संख्याको खेल होइन। यस्ता निर्णयमा सहमति, परामर्श र संस्थागत मर्यादा महत्वपूर्ण मानिन्छ। विशेषगरी न्यायपालिकासँग सम्बन्धित नियुक्तिमा सरकारले “हामीसँग बहुमत छ” भन्ने मनोविज्ञान देखायो भने त्यसले दीर्घकालीन संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बहुमत प्राप्त सरकारले झन् बढी संयमता र संस्थागत सन्तुलन देखाउनुपर्छ। तर अहिले सरकार आलोचना सुन्नुभन्दा निर्णय थोपर्ने शैलीमा गएको आरोप लागिरहेको छ। संवैधानिक परिषद् मूलतः शक्ति सन्तुलन कायम गर्न बनाइएको संरचना हो। तर परिषद् नै सीमित नेताहरूको सहमतिमा चल्न थालेको आरोपले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यदि परिषद्का अन्य सदस्यहरूको मत औपचारिकतामा सीमित हुने हो भने संवैधानिक परिषद् “सहमतिको थलो” नभई “निर्णय अनुमोदन गर्ने संयन्त्र” मा सीमित हुने खतरा देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवादले सरकारको राजनीतिक शैलीबारे पनि ठूलो सन्देश दिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नारा दिएर आएको नेतृत्व अहिले पुरानै शक्ति–केन्द्रित शैलीमा गएको आरोप लाग्न थालेको छ। सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित, पारदर्शी र संस्थागत विश्वास कायम हुने गरी अघि बढाउन नसके त्यसको असर केवल न्यायपालिकामा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पर्न सक्ने चेतावनी कानुनविद्हरूले दिएका छन्। अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो—प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति संविधानको भावना अनुसार हुनेछ कि राजनीतिक सहमतिका सीमित घेराभित्र टुंगिनेछ रु
