देश

गृहमन्त्रीविहीन सरकारमा प्रशासनिक चलखेल, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विवाद चर्कियो

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएको ११ दिन बितिसक्दा पनि उक्त मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व नआउँदा गृह प्रशासन अनिश्चिततामा चलेको देखिएको छ। गत ९ वैशाखमा सम्पत्ति विवरणसँग सम्बन्धित विवादपछि गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। उनले सेयर स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्न र पारदर्शिताबारे उठेका आलोचनालाई सम्बोधन गर्दै नैतिकताको आधारमा पद छोड्ने निर्णय गरेको बताएका थिए। तर राजीनामापछि पनि उनीमाथि हुने भनिएको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतहरू बताउँछन्।

यसबीच, गृहमन्त्रालयमा औपचारिक मन्त्री नियुक्त नभए पनि प्रशासनिक कामहरू रोकिएको छैन। मन्त्रालयका संवेदनशील जिम्मेवारीहरू-शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक व्यवस्थापन-हाल प्रधानमन्त्रीस्तरको भनिने समन्वय तथा निर्देशनमै अघि बढिरहेको दाबी गरिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्व गृहमन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की प्रशासनिक गतिविधिमा सक्रिय छन्। कार्की हालै मनोहरा क्षेत्रको सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा पुगेका थिए। सो क्रममा उनले स्थानीय समन्वय र पुनःस्थापनाको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताएका थिए।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लिएर भने स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। बस्ती खाली गराउने क्रममा प्रहरीमाथि ढुंगामुढा भएको घटनापछि सुरक्षा चुनौतीसमेत देखिएको बताइन्छ। गुरुङले राजीनामा दिँदा छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर हालसम्म कुनै औपचारिक छानबिन प्रक्रिया सुरु नभएको र त्यसबारे स्पष्टता नआएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

गृहमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ र मन्त्रालयभित्र देखिएको असामान्य प्रशासनिक संरचनाले आगामी दिनमा थप राजनीतिक बहस चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *