काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालन गरिएको डोजर अभियानका कारण ९ दिनमै १५ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। संघीय सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा वैशाख १२ गतेदेखि सुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत विभिन्न १६ वटा बस्ती खाली गराइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार अभियानका क्रममा २ हजार ५०१ परिवार प्रभावित भएका छन्।
विस्थापित हुनेहरूको संख्या १५ हजार ३१६ पुगेको प्रशासनको तथ्यांक छ। तीमध्ये ६ हजार ८५८ महिला, ५ हजार २३५ पुरुष, १ हजार ४३७ बालक र १ हजार ६९६ बालिका रहेका छन्। थापाथली, बल्खु, मनोहरा, गैरीगाउँ, कालीमाटी, शंखमुल, गौशाला, कपन, बालाजु, स्वयम्भू लगायतका क्षेत्रमा डोजर चलाएर बस्ती हटाइएको हो।
अभियानका क्रममा ८९० पक्की तथा १ हजार ७९७ कच्ची घरटहरा गरी कुल २ हजार ६८७ संरचना भत्काइएको प्रशासनले जनाएको छ। घर भत्काइएपछि कतिपय परिवार आफैं अन्यत्र सरेका छन् भने केहीलाई सरकारले अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरे पनि विस्थापितहरू भने वैकल्पिक बसोबासबिनै हटाइएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानसँगै मानवअधिकार, पुनर्स्थापना र राज्यको दायित्वबारे बहस पनि चर्किएको छ।
