काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाएको सरकारले अब देशभर सार्वजनिक तथा सरकारी जमिन अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको निर्देशनमा गृह प्रशासनले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गर्न परिपत्र जारी गरेको हो।
मन्त्रालयबाट जारी पत्रमा विगतको चैत २० गतेको निर्देशन स्मरण गराउँदै जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न भनिएको छ। साथै, ती क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ।
शाखा अधिकृत कृष्ण देवकोटाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रत्येक जिल्लाले अतिक्रमण हटाउने योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थासहित हटाउने काम अघि बढाइने जनाइएको छ।
यसअघि थापाथली, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउँदा सरकारको कदम विवादमा परेको थियो। अब सोही अभियान देशभर विस्तार गर्न खोजिएको देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको तर्क अघि सारे पनि कार्यान्वयनका क्रममा मानवीय पक्ष र वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
