काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सरकारले कार्यादेश दिँदै काम अघि बढाउन बाटो खोलेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वैशाख २ गते गठन गरिएको आयोगलाई औपचारिक कार्यादेश प्रदान गरेसँगै आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा पदमुक्त उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
कार्यादेशअनुसार आयोगले प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, निजामती कर्मचारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, सरकारी बैंक तथा संस्थानका प्रमुख, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलगायतको सम्पत्ति विवरण संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नेछ ।
आयोगको छानबिन दायरामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वदेखि पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीसमेत पर्नेछन् । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, समिति र अनुदान प्राप्त निकायका पदाधिकारी पनि समेटिनेछन् ।
आयोगले राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत अध्ययन गर्नेछ ।
कार्यादेशअनुसार छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन र विश्लेषण गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति अध्ययन गरिनेछ ।
आयोगले पैतृक सम्पत्ति, वैधानिक आय स्रोत र त्यसबाट भएको सम्पत्ति वृद्धिको विश्लेषण गरी वास्तविक सम्पत्ति यकिन गर्नेछ । विदेशमा लुकाइएको वा पठाइएको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।
छानबिन गोप्य रूपमा गरिने र व्यक्तिगत तथा संस्थागत मर्यादामा असर नपर्ने गरी अघि बढाइने कार्यादेशमा उल्लेख छ । उजुरी परेका, अस्वाभाविक रूपमा आर्थिक हैसियत बढाएका, तथा संवेदनशील निकायमा कार्यरत वा भइसकेका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखी छानबिन गरिनेछ ।
यदि भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन भएको प्रमाण भेटिएमा आयोगले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
