काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्ने सरकारी निर्देशनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
शुक्रबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुई दिनभित्रै गरिने भनिएका निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई देखाउँछ। यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता विपरीत हुन्छन्।”
सरकारले थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गल क्षेत्रका नदी किनारका बस्तीहरू खाली गर्ने तयारी गरेको छ ।
एम्नेस्टीले जबरजस्ती निष्कासनबाट पर्याप्त आवासको अधिकार प्रभावित हुने भन्दै उचित प्रक्रिया, पूर्वसूचना, अर्थपूर्ण परामर्श र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था बिना गरिएको निष्कासन मानवअधिकार उल्लंघन हुने चेतावनी दिएको छ ।
संस्थाले सुकुम्बासी हटाउने योजना तत्काल रोक्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
