काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर र वर्गीकरणको बारे सुझाव मागेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै सुझाव माग गरेको हो ।
त्यस्तै मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई बोधार्थ दिदै सहजिकरणको लागि आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ को व्यवस्था बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिका, वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका र नगरपालिका एक आपसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान बर्गीकरणमा पुनराबलोकन गर्न प्ररम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहले प्रस्ताव पेश गर्ने, प्रदेशले सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयले सिफारिसको अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्न बताएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहलाई कानुनी अभिलेखको अध्ययन, स्थलगत अध्ययन र अवलोकन, उपलब्ध तथ्य तथ्यांकको विश्लेषण, स्थानीयसँगको छलफल, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया, विज्ञसँग परामर्श गरेर निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै सीमान हेरफेर वडाको संख्या हेरफेर, स्थानीय तह गाभिने विषयमा अध्ययन गर्न हरेक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख संयोजक रहेको समिति बनाइएको छ । जसमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख, सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी, नापी प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो सम्बन्धमा कुनै राय सुझाव भए मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा तीन दिनभित्र उपलब्ध गराईदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
