काठमाडौं । बालेन सरकारले हतारोमा ल्याइएका पाँच अध्यादेश अहिले स्वयं सरकारकै लागि राजनीतिक र संवैधानिक पासो बन्ने संकेत देखिएको छ। दुई दिनको अन्तरालमा पाँच अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएर सरकार तत्काल निर्णयको अपेक्षामा देखिए पनि चौतर्फी आलोचना, विपक्षी दबाब र संवैधानिक बहसका कारण अब बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा पुगेको छ।
सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश पठायो। त्यसको भोलिपल्ट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी थप तीन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरियो। संसद् सक्रिय गराएर विधेयकमार्फत छलफल गर्ने बाटो हुँदाहुँदै अध्यादेशको वर्षा गरिएपछि सरकारमाथि संसदीय प्रक्रिया छलेको आरोप लागेको छ। बालेन सरकारले सो निर्णय गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको भयो । सोही कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बुधबार सिंहदरबारमा सांसदहरुलाई बैठक बोलाए । तर लामिछानेले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित भएनन् । रवि लामिछानेले सन २०२१ भदौमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन लाग्दा कडा फेसबुक स्टाटस सार्वजनिक गरेका थिए,सरकारको विरोधमा । यदि बहुमतको सरकारले चौतर्फी विरोध हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याएमा कडा आलोचना मात्रै हैन् सडक आन्दोलनदेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत हुने संकेत देखिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—किन यति हतार? यदि विषयहरू यति नै अत्यावश्यक थिए भने संसद् अधिवेशन किन रोकियो? संसद् बोलाएर खुला बहस, संशोधन र अनुमोदनमार्फत कानुन बनाउन सकिने अवस्थामा अध्यादेश रोजिनु राजनीतिक सुविधा खोजिएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
संविधानले संसद् नचलेको बेला अपवादस्वरूप अध्यादेशको व्यवस्था गरेको हो, नियमित शासनको साधनका रूपमा होइन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारहरू अध्यादेशलाई ‘सर्टकट राजनीति’को माध्यम बनाउँदै आएका छन्।
अहिलेको सरकारले पनि त्यही पुरानो प्रवृत्ति दोहोर्याएको आरोप लागेको छ। विपक्षी चार दलले संयुक्त रूपमा सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भन्दै राष्ट्रपतिलाई स्वीकृति नदिन आग्रह गरिसकेका छन्। यसले विषयलाई केवल कानुनी प्रक्रियाबाट निकालेर ठूलो राजनीतिक टकरावमा पुर्याएको छ। यदि राष्ट्रपतिले सहजै स्वीकृति दिए सरकारलाई राहत मिल्न सक्छ, तर राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि रोकेर अध्ययन लम्ब्याइयो वा पुनर्विचारको संकेत दिइयो भने सरकारको प्रतिष्ठामा धक्का पुग्नेछ।
राष्ट्रपतिका लागि यो संवेदनशील परीक्षा पनि हो। संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भए पनि विवादित र व्यापक राजनीतिक असर पार्ने विषयमा राष्ट्रपतिले गम्भीर अध्ययन गर्ने अभ्यास विगतमा पनि देखिएको छ। त्यसैले पाँचै अध्यादेशको विषयवस्तु, औचित्य र प्रक्रिया अहिले निर्णायक बनेका छन्।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले थप शंका जन्माएको छ। संवैधानिक नियुक्ति, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय अध्यादेशबाट चलाउन खोजिनु लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ। सहकारी, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रजस्ता दीर्घकालीन नीतिगत विषय पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइनु प्रक्रियामाथिको बेवास्ता मानिएको छ।
सरकारसँग बलियो राजनीतिक हैसियत हुँदा संसद् प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। बहुमत हुँदाहुँदै संसद् छलेर अध्यादेश रोज्नु आत्मविश्वासको संकेत होइन, बरु संसदीय उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्ति भएको आलोचकहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपतिले के निर्णय गर्छन् भन्नेमा सबैको नजर छ। स्वीकृति दिए अध्यादेश लागू हुनेछन्, तर राजनीतिक विवाद थप चर्किन सक्छ। रोकेमा सरकारको निर्णय शैलीमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह लाग्नेछ। जे भए पनि पाँच अध्यादेश अहिले सरकारका लागि उपलब्धिभन्दा बढी बोझ बन्दै गएका छन्।
