काठमाडौँ । संविधान संशोधनका नाममा सरकारले गठन गरेको बहसपत्र तयारी कार्यदल सुरुवातमै प्रश्नको घेरामा परेको छ। संविधानविद् र कानुनविद्हरूले कार्यदलको कानुनी आधार, संवैधानिक हैसियत र राजनीतिक उद्देश्यबारे गम्भीर शंका व्यक्त गरेपछि यसको औचित्यमाथि नै बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सोमबार संविधानविद्हरूसँग छलफल आयोजना गरेको थियो। तर छलफल संविधान संशोधनका विषयवस्तुभन्दा पनि कार्यदल आफैंको वैधतामै केन्द्रित भयो। सहभागीहरूका अनुसार एजेन्डामा प्रवेश गर्नुअघि नै विज्ञहरूले संरचनामाथि कडा प्रश्न उठाएपछि बैठक प्रभावहीन बनेको थियो।
संविधानविद्हरूको मुख्य तर्क थियो—संविधान निर्माण गर्ने निकाय संविधानसभा थियो, अहिलेको संसद् त्यसैबाट जन्मिएको संस्था हो। त्यसैले अहिलेको संसद्ले सहज रूपमा मूल संरचना उल्ट्याउने वा संविधानको आत्मा फेरबदल गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन। “बच्चाले आफ्नै आमा मार्न सक्दैन” भन्ने टिप्पणी यही सन्दर्भमा आएको हो। यो अभिव्यक्तिले केवल भावनात्मक टिप्पणी मात्र होइन, संवैधानिक चेतावनी पनि दिन्छ। अर्थात्, संविधान संशोधन सम्भव भए पनि त्यसका सीमारेखा छन्। संसद्ले संविधानलाई सुधार गर्न सक्छ, तर जनादेशबिना प्रणाली नै बदल्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक वैधता गुमाउन सक्छ।
कार्यदलले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तह निर्दलीय बनाउने जस्ता संवेदनशील विषयमा सुझाव मागेको थियो। तर विज्ञहरूले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—जनताले यो सरकारलाई शासन प्रणाली बदल्न होइन, सुशासन दिन म्यान्डेट दिएका हुन्। यहीँ सरकारको राजनीतिक कमजोरी देखिन्छ। सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार जस्ता तत्कालीन मुद्दामा नतिजा दिन दबाबमा रहेको सरकारले संविधान संशोधनको बहस अघि सारेर मूल मुद्दाबाट ध्यान मोड्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। जब सरकार कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिन्छ, संरचनात्मक बहस राजनीतिक ‘डाइभर्सन’ बन्ने जोखिम हुन्छ।
कार्यदलको संरचना पनि विवादको अर्को कारण बनेको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व नगरेका वा प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएका व्यक्तिको नेतृत्वमा यस्तो संवेदनशील समिति गठन हुनु आफैंमा अस्वाभाविक मानिएको छ। संविधान संशोधन जस्तो विषयमा संसद्, संसदीय समिति वा सर्वदलीय संयन्त्र स्वाभाविक माध्यम हुनुपर्नेमा कार्यकारी निकट व्यक्तिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइनु आलोचनाको विषय बनेको हो। अझ रोचक कुरा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएको छैन। एमालेसहित अन्य ठूला दलहरूको सहभागिता पनि कमजोर देखिएको छ। यसले देखाउँछ-राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान संशोधनको बहस राजनीतिक नाटकभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।
कार्यदल संयोजक अशिम शाहले आफूहरू केवल सुझाव सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताएको भए पनि प्रश्न उही छ-यदि कार्यदलको निर्णय क्षमता छैन भने गठन किन ? र यदि केवल सुझावकै लागि हो भने औपचारिक सरकारी संरचना किन ? संविधान संशोधन बहस अस्वाभाविक होइन। समयअनुसार संविधान समीक्षा हुन सक्छ। तर प्रक्रियाविहीन, अस्पष्ट उद्देश्ययुक्त र सीमित राजनीतिक सर्कलमा आधारित अभ्यासले संशोधन होइन, अविश्वास मात्र जन्माउँछ। सरकारले यदि साँच्चै संविधान सुधार चाहेको हो भने पहिलो शर्त स्पष्ट छ-पहिले जनादेश, त्यसपछि सहमति, अनि मात्र संशोधन। अन्यथा यो कार्यदल इतिहासमा गम्भीर पहल होइन, असफल राजनीतिक प्रयोगका रूपमा दर्ज हुनेछ।
