काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच विवाद चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको संसद समन्वय बोर्डको बैठकपछि संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर असहमति जनाए। उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत राज्यका प्रमुख निकायहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने बाटो खोलिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको दाबी उनले गरे।
आङदेम्बेले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै संसद अधिवेशन बोलाउनु सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने आधार भएको बताए। उनले यस विषयमा कांग्रेसले अन्य विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गर्दै संसदभित्र सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। सरकारको समग्र कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै उनले वर्तमान गतिविधिले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढेको अनुभूति नभएको टिप्पणी गरे। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा बस्ती हटाउने कार्यलाई समेत उनले अव्यवस्थित र दमनकारी कदमको रूपमा चित्रण गरे।
बैठकमा पार्टीका अघिल्ला निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल गरिएको जानकारी दिइएको छ। कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला कदमहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसविरुद्ध राजनीतिक र संसदीय रूपमा सक्रिय हुने संकेत दिएको छ।
