नेपालमा गाँजा खेतीको इतिहास केवल कृषि वा लागूऔषधको बहसमा सीमित छैन । यो विषय संस्कृति, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र नीतिगत स्वतन्त्रतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। विगतमा कानुनी रूपमा उत्पादन र निर्यात हुँदै आएको गाँजा आज पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुनु आफैंमा एउटा नीतिगत विरोधाभास हो। अहिले विश्वभर क्यानाबिसप्रति दृष्टिकोण बदलिँदै जाँदा नेपाल भने अझै निर्णयहीन अवस्थामा देखिन्छ।
नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धको मुख्य आधार लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ हो, जसले १९७० दशकपछि उत्पादन, बिक्री र प्रयोगलाई गैरकानुनी बनायो। तर यो निर्णय पूर्ण रूपमा आन्तरिक आवश्यकता भन्दा बाह्य दबाब—विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमी शक्तिहरूको ‘ड्रग्सविरुद्धको युद्ध’ नीति—बाट प्रभावित थियो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्।
आज सन्दर्भ बदलिएको छ। क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका धेरै राज्यहरू, उरुग्वे लगायत १६० भन्दा बढी देशहरूले गाँजालाई औषधीय तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि वैध बनाइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘मेडिकल क्यानाबिस’ र ‘हेम्प’ उत्पादनको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा उपयुक्त जलवायु भएको नेपालले अवसर गुमाइरहेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय सन्दर्भमा अर्थतन्त्र र किसानको विकल्प
नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले पनि परम्परागत बालीमा निर्भर छ, जसले किसानलाई पर्याप्त आम्दानी दिन सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रबाट श्रमशक्ति पलायन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गाँजा (विशेषगरी औद्योगिक हेम्प र औषधीय क्यानाबिस) वैधीकरण गर्न सके,उच्च मूल्यको नगदे बालीको रूपमा किसानलाई आम्दानी दिन सक्छ,वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ,निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन सम्भव हुन्छ। तर राज्यको अस्पष्ट नीति र निर्णयहीनताका कारण यो सम्भावना प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
विश्व बजारमा क्यानाबिस उद्योग बहु(अर्ब डलरको आकारमा विस्तार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधीय प्रयोगका लागि नियमनसहितको उत्पादनलाई स्वीकार गरिँदैछ। यदि नेपालले समयमै कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न सकेन भने,क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने जोखिम छ,विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अवसर गुम्नेछ,अवैध उत्पादन र तस्करी बढ्ने सम्भावना रहनेछ । तर वैधीकरणसँगै कडा नियमन, गुणस्तर मापदण्ड, निर्यात नीति र स्वास्थ्य सुरक्षाको स्पष्ट संरचना आवश्यक हुन्छ।
किन आवश्यक छ ‘जन–आन्दोलन’?
नेपालमा धेरै ठूला नीतिगत परिवर्तनहरू जनदबाबबाट सम्भव भएका छन्। गाँजा वैधीकरणको मुद्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको संसद र सरकारमा प्राथमिकतामा स्पष्ट रूपमा नआएकाले नागरिक स्तरबाट संगठित आवाज उठ्नु आवश्यक देखिन्छ। जन–आन्दोलन’ को सन्दर्भ यहाँ हिंसात्मक आन्दोलन होइन, बरु,नीतिगत बहसलाई मुख्यधारमा ल्याउने,वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्य प्रस्तुत गर्ने,किसान, उद्यमी र विज्ञहरूको साझा प्लेटफर्म बनाउने, संसदलाई कानुन संशोधनतर्फ दबाब दिने यस्ता संरचनात्मक पहल हुन सक्छन्।
नेपालमा गाँजा वैधीकरणको बहस अब केवल ‘लागूऔषध’ को प्रश्न होइन, यो आर्थिक पुनरुत्थान, कृषि आधुनिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ। ढिलाइले अवसर गुमाउने मात्र होइन, अवैध गतिविधि बढाउने जोखिम पनि निम्त्याउँछ। समयअनुसार नीति परिवर्तन गर्न नसक्ने राष्ट्रहरू पछाडि पर्छन्। त्यसैले वैज्ञानिक आधार, कडा नियमन र पारदर्शी संरचनासहित गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा अब निर्णायक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जनस्तरबाट उठ्ने सशक्त आवाजले मात्र यस मुद्दालाई नीतिगत प्राथमिकतामा ल्याउन सक्छ।
नेपालमा गाँजा वैधानिकता गर्नुपर्ने विषयमा विगतमा लेखिएका दर्जनौँ समाचारहरु तलको लिङ्क खोलेर पढ्नुहोस् :
