काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध कठोर अभियान चलाइरहेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अहिले गम्भीर नैतिक र राजनीतिक प्रश्नको घेरामा परेको छ। एकातिर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर सयौं परिवार विस्थापित गरिँदैछ, अर्कोतिर सरकारकै मन्त्री र सत्तारूढ दलका सांसद ऐलानी जग्गामा संरचना बनाएर बसिरहेको तथ्य बाहिरिएपछि “कानुन गरिबका लागि मात्र हो ?” भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ।
काठमाडौं, पोखरा र अन्य शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा नदीकिनार अतिक्रमण हटाउने नाममा सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल र रास्वपा सांसद केपी खनालको नाम ऐलानी जग्गा प्रकरणमा जोडिनु केवल व्यक्तिगत विवाद होइन, यो राज्यको नैतिक विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न बनेको छ।
मन्त्री पौडेल, जो “अटेरी अभियान” र वैकल्पिक राजनीतिक छविका कारण चर्चामा आएका थिए, उनकै घर र होटल ऐलानी जग्गामा रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि आलोचना झनै चर्किएको हो। पोखरा–१४ मझेरीपाटनमा रहेको उनको घरको नक्सापास, लालपुर्जा वा कानुनी स्वामित्व नरहेको स्थानीय वडाले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। विजयपुर खोलाको किनारमा सञ्चालन भइरहेको ‘मझेरी मञ्जिल’ रेष्टुरेन्टसमेत मापदण्डविपरीत रहेको आरोप छ।
यही सरकारले थापाथली, मनोहरा, बल्खु र गैरीगाउँका सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग गर्दै संरचना भत्काइरहँदा आफ्नै मन्त्रीको संरचनामाथि भने कुनै कारबाही नगर्नु राज्यको स्पष्ट दोहोरो चरित्र भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। वास्तविक गरिब र भूमिहीनलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने तर पहुँचवालालाई “कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ” भन्दै संरक्षण दिने प्रवृत्तिले सरकारको सुशासन अभियान नै प्रश्नांकित बनेको छ।
रास्वपा सांसद केपी खनालको घर ऐलानी जग्गामा रहेको विषयले पनि उस्तै बहस जन्माएको छ। खनाल पक्षले घर निर्माण वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमले गरिएको र भूमि आयोगमार्फत नियमितीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे पनि मूल प्रश्न भने उस्तै छ-यदि कानुन सबैका लागि बराबर हो भने किन सुकुम्बासीलाई समय नदिई डोजर चलाइन्छ र नेताहरूलाई प्रक्रिया र सहानुभूति दिइन्छ ? केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले देशका विभिन्न भू-भागमा बसोबास गर्ने सुकुम्वासीमाथि व्यवस्थापनबिहीन विकल्पको छनोट गर्दै विस्थापन विधि अपनाएपछि चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो ।
आफ्नै सांसदहरुको पनि गैरकानुनी जग्गामा घर निर्माण गरेको चौतर्फी आलोचना भएपछि रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले अनुसन्धानका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने भन्दै विज्ञप्ती निकाले । त्यसपछि सो विषय चुपचाप पारिएको छ । विभिन्न मिडयाहरुले सो विषयमा बारम्बार सरकारलाई प्रश्न गर्दा समेत सरकार मौैन बस्न मिल्छ ? कानुन सबैका लागि बराबरी हुनुपर्छ हैन र् ?
विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल भूमि व्यवस्थापनको समस्या होइन, राज्य सञ्चालनको नैतिक संकट हो। सत्तामा पुगेपछि “पुराना दलभन्दा फरक” हुने दाबी गर्ने नयाँ पुस्ताका नेताहरू स्वयं उही संरचनात्मक विशेषाधिकारको लाभ लिइरहेको देखिँदा जनतामा निराशा बढेको छ। सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई न्यायपूर्ण र विश्वसनीय बनाउने हो भने पहिलो कारबाही आफ्नै नेतृत्व र सत्तारूढ पक्षबाट सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। अन्यथा “डोजर न्याय” केवल कमजोर र पहुँचविहीन नागरिकमाथिको शक्ति प्रदर्शनमा सीमित हुने खतरा देखिएको छ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण राज्यको दायित्व हो। तर त्यसको नाममा गरिबलाई हटाउने र शक्तिशालीलाई जोगाउने प्रवृत्तिले कानुनी शासन होइन, चयनात्मक शासनको सन्देश दिन्छ। अहिलेको बहसको केन्द्र पनि यही हो—बालेन सरकार साँच्चै विधिको शासन चाहन्छ कि केवल राजनीतिक प्रदर्शन ?
