काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमिसँग जोडिएको लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरी कैलाश मानसरोवर यात्राको तयारी सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवाद फेरि एकपटक कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। तर यो विषयमा सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया ढिलाइ भइरहँदा राजनीतिक वृत्तमा आलोचना तीव्र बनेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ को धार्मिक यात्राका लागि लिपुलेक भन्ज्याङ र नाथुला नाका प्रयोग गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय संवेदनशील सीमा मुद्दा पुनः सतहमा आएको हो। तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट कूटनीतिक अडान सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकारको मौनतालाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार विगतमा यस्ता संवेदनशील विषयमा तत्काल कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिने परम्परा रहे पनि अहिले सरकार ढिलाइमा छ, जसले सीमा अतिक्रमणलाई थप प्रोत्साहन गर्न सक्ने जोखिम छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मात्र दिँदै औपचारिक धारणा निर्माण प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले विषय गम्भीर भएकाले सबै पक्ष समेटेर प्रतिक्रिया दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
कूटनीतिक विश्लेषकहरूले नेपालले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको औंल्याएका छन्। पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य का अनुसार विवाद समाधानको एक मात्र बाटो संवाद र कूटनीति हो, तर त्यसका लागि नेपालले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यसैगरी पूर्व राजदूत टंक कार्की ले प्रमाणसहित कूटनीतिक नोट, अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र स्पष्ट नक्सा प्रस्तुत नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक स्टन्टभन्दा पनि संस्थागत कूटनीति नै समाधानको आधार हो।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको शिथिल कूटनीतिका कारण लिपुलेक–कालापानी विवाद समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै त्रिदेशीय विन्दु स्थापना नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ने बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषण अनुसार यो विषय नेपालमा प्रायः विपक्षमा हुँदा राष्ट्रवादको ‘मसला’ बन्ने तर सत्तामा पुगेपछि सरकारहरू मौन रहने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यसले सीमा नीति निरन्तरता कमजोर बनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको अडान अस्पष्ट देखिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यसबीच, भारतले यात्राका लागि अनलाइन आवेदन नै खुला गरिसकेको छ भने चीनले यस विषयलाई दुई देशबीचको आन्तरिक मामला भन्दै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने संकेत दिएको छ। यसले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा अझ जटिल स्थितिमा पुर्याएको देखिन्छ।
लिपुलेक विवाद केवल सीमा प्रश्न मात्र नभई नेपालको कूटनीतिक क्षमता, राज्य निरन्तरता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षण बनेको छ। सरकारको स्पष्ट अडान र सक्रिय कूटनीति बिना यो विवाद समाधानभन्दा पनि अझ जटिल बन्दै जाने खतरा देखिन्छ।
