काठमाडौँ । रास्वपा नेतृत्वको बालेन शाह सरकारले एक महिना पूरा गर्दै गर्दा देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाह प्रणालीमा देखिएका परिवर्तन र विवादहरूबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेसँगै सरकारले पहिलो दिनदेखि नै तीव्र निर्णयहरू गर्दै सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार, र सुशासन केन्द्रित कदमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले एकसाथ अघि बढाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालयहरूमा देखिएको बिचौलिया प्रभाव हटाउने, लाइसेन्स वितरण छिटो बनाउने, र श्रम स्वीकृतिमा अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्ने निर्णयहरूले सेवा प्रवाहमा सुधारको संकेत दिएको बताइएको छ ।
सरकारले कर्मचारीतन्त्र र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभाव घटाउने उद्देश्यसहित विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन अघि सारेको छ । साथै, निजामती सेवा विधेयकमार्फत प्रशासन सुधारको प्रयास भइरहेको छ ।
यद्यपि, केही मन्त्रीहरू विवादमा परेर पदबाट हट्नु, केही निर्णयप्रति आलोचना हुनु र प्रशासनिक शैलीबारे प्रश्न उठ्नु पनि यस अवधिका चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
विशेषज्ञहरूले सरकारको तीव्र निर्णय क्षमतालाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरे पनि दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले आगामी दिनमा सय दिने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै सुधारलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
