काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनामा साबिककै ७ मन्त्रालयको संरचना कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अघि सारेको पुनर्संरचना प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै नेकपाले मन्त्रालय संख्या ७ वटामै सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सुझाव पत्र बुझाउँदै प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी, मितव्ययी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार एउटै उद्देश्यका लागि दुईवटा अलग–अलग समिति गठन गर्नु आवश्यक नभएको भन्दै विज्ञसहितको एउटै समिति बनाएर अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा विज्ञ समूहको सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको सुझावअनुसार प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी सरकारको छ, जसमा नेकपाले आपत्ति जनाएको हो ।
नेकपाले रणनीतिक महत्वका मन्त्रालयहरू खारेज वा गाभ्ने कार्य उचित नहुने बताउँदै प्रदेशमा साबिककै ७ मन्त्रालयको मोडल नै उपयुक्त हुने दाबी गरेको छ ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, कृषि तथा पशुपन्छी सहकारी तथा विकास, र उद्योग–संस्कृति–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश स्थापना कालकै यो संरचना वैज्ञानिक, सन्तुलित र व्यवहारिक रहेको भन्दै नेकपाले मन्त्रालयहरूबीच कार्य दोहोरोपन र प्रशासनिक हस्तक्षेप रोक्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै, प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रियाका लागि आवश्यक संरचना कमजोर पार्नेगरी मन्त्रालय खारेज गर्नु नहुने पनि दलको भनाइ छ ।
