काठमाडौं । सरकारले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६’ परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिरहेको छ। समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो प्रक्रिया कागजी अभ्यासमा सीमित नराखी विद्यालय तहको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाइएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलका सात टोलीले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षाविद्, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन्।
कार्यदलले भदौ ३० गतेसम्म स्थलगत रूपमा सुझाव संकलन गर्नेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत रायसुझाव लिने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह छन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल पनि विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन्। मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीलगायत जिल्लामा पुगेर उनले विद्यालय शिक्षाका समस्या र सुधारका विषयमा सुझाव लिइरहेका छन्।
तर पाठ्यक्रम परिमार्जनको विषय पाठ्यपुस्तकमा नयाँ विषय थप्ने वा पुराना विषय हटाउनेमा मात्रै सीमित छैन। बदलिँदो समयअनुसार शिक्षण विधि, विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता, शिक्षकका समस्या, प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
एआईदेखि रोजगारीसम्मको चुनौती
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को तीव्र विकासले परम्परागत शिक्षण प्रणालीलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अब विद्यार्थीलाई सूचना दिने मात्र नभई सूचना पहिचान, विश्लेषण, सिर्जनात्मक प्रयोग र प्रविधिको जिम्मेवार उपयोग गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने चुनौती छ।
उद्यमशीलता, व्यावसायिक सीप र बदलिँदो रोजगारी बजारसँग विद्यालय शिक्षालाई जोड्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको कार्यदलका संयोजक प्राडा लुइँटेलको भनाइ छ।
उनका अनुसार यस्ता प्रश्नको जवाफ काठमाडौंमा बसेर गरिने बैठक र प्रतिवेदनबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसका लागि वास्तविक कक्षाकोठासम्म पुगेर शिक्षक र विद्यार्थीका अनुभव सुन्न आवश्यक छ।
सिराहाको घटनाले उठाएको प्रश्न
सुझाव संकलनका क्रममा सिराहाको औरही गाउँपालिकामा भएको एउटा घटनाले भने केही समय शिक्षा सुधारको मूल बहसलाई ओझेलमा पारेको थियो।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाका अनुसार सुझाव संकलनपछि मन्त्रीले सम्बोधन सुरु गर्दा आफूहरूले पनि बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित केहीबेर होहल्ला भएको थियो। त्यसपछि मन्त्री कार्यक्रमबाट बाहिरिएको दृश्य सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्चित बनेको थियो।
कतिपयले घटनालाई मन्त्रीलाई कार्यक्रमबाट ‘लखेटिएको’ रूपमा व्याख्या गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको झाको दाबी छ। मन्त्री पोखरेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यक्रमको निर्धारित छलफल पूरा भएपछि टोली अर्को कार्यक्रममा गएको स्पष्ट पारेका छन्।
त्यसपछि मन्त्रीसहितको टोलीले सोही जिल्लामा फरक क्षमता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने आवासीय विद्यालय तथा मदरसामा पुगेर समस्या र सुझाव संकलन गरेको बताइएको छ।
यद्यपि, घटनाले शिक्षा सुधारका क्रममा संवादको संस्कृतिबारे गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ। लोकतन्त्रमा सरकारका नीतिमाथि प्रश्न गर्न र असहमति जनाउन पाउने अधिकारसँगै संवादको मर्यादा कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
मधेसका विद्यालयमा फरक चुनौती
नेपालका सबै विद्यालयले एउटै प्रकृतिका समस्या भोगिरहेका छैनन्। हिमाली, पहाडी, तराई र सहरी क्षेत्रका विद्यालयको अवस्था तथा आवश्यकता फरक छन्।
मधेस प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको पहुँच, विद्यालय छाड्ने समस्या, पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा प्राविधिक शिक्षाको पहुँचजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रमुख सल्लाहकार झाको भनाइ छ।
यसै क्रममा मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको नयाँ क्याम्पस स्थापना गर्ने पहल अघि बढाइएको बताएका छन्। विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि काठमाडौं वा अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता कम गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त स्थान छनोट गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी रहेको उनले बताएका छन्।
यस्तो पहल कार्यान्वयन भएमा उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारसँगै स्थानीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा समेत योगदान पुग्न सक्छ।
नीति सिंहदरबारमा, प्रभाव कक्षाकोठामा
नेपालको शिक्षा नीति निर्माणमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको एउटा प्रमुख समस्या नीति निर्माणको केन्द्र र कार्यान्वयन हुने विद्यालयबीचको दूरी हो।
सिंहदरबारमा बनेको नीति, निर्देशिका र पाठ्यक्रम विद्यालयमा पुग्दा त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अनेक समस्या देखिने गरेका छन्। नीति कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक, विद्यालय र विद्यार्थीले भोगिरहेका वास्तविक समस्या नीति निर्माणको तहसम्म पर्याप्त रूपमा नपुग्ने गुनासो पनि रहँदै आएको छ।
प्राडा लुइँटेलका अनुसार काठमाडौंमा बनाइएको पाठ्यक्रम सिराहाको विद्यालयमा पुग्दा त्यसको अर्थ र प्रभाव फरक हुन सक्छ। एउटै देशभित्र भाषा, भूगोल, आर्थिक अवस्था, सामाजिक संरचना र अवसरमा ठूलो विविधता रहेकाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय चरित्र कायम राख्दै स्थानीय आवश्यकताअनुसार पर्याप्त लचकता आवश्यक छ।
त्यसैले स्थलगत रूपमा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने अभ्यास सकारात्मक सुरुवात भए पनि यसको वास्तविक परीक्षा सुझाव संकलनमा होइन, ती सुझावमध्ये कति अन्तिम पाठ्यक्रममा समेटिन्छन् भन्नेमा हुनेछ।
भ्रमणभन्दा महत्वपूर्ण त्यसबाट आएको परिणाम
“मन्त्री वा मन्त्रालयले कति जिल्ला भ्रमण गर्यो भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण विषय ती भ्रमणबाट के सिकियो भन्ने हो। कति सुझाव संकलन भयो भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ती सुझावले नीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने हो,” लुइँटेलले भने।
शिक्षा सुधारको सफलता भाषण वा प्रतिवेदनमा होइन, कक्षाकोठाको परिणाममा देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विद्यार्थीमा सिकाइप्रति रुचि बढ्यो कि बढेन, शिक्षकलाई पढाउन सहज भयो कि भएन, अभिभावकले परिवर्तन महसुस गरे कि गरेनन् र विद्यालयबाट निस्किएको विद्यार्थीले हासिल गरेको ज्ञान तथा सीपलाई जीवन र रोजगारीमा प्रयोग गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्नले शिक्षा सुधारको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नेछ।
त्यसैले सिराहाको एउटा घटनालाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषयमा सीमित गर्नुभन्दा त्यसले उठाएको मूल प्रश्नतर्फ फर्किन आवश्यक छ—नेपालको शिक्षा नीति साँच्चिकै विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको आवाज सुनेर बन्ने हो कि फेरि पनि सिंहदरबारमै बसेर तयार हुने हो?
अहिले भइरहेको सुझाव संकलनले पहिलो बाटो रोज्ने अवसर दिएको छ। तर त्यसलाई परिणाममा बदल्न सरकारको प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय सरकार, शिक्षाविद् तथा राजनीतिक दलको रचनात्मक सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ।
शिक्षामा परिवर्तन तत्काल देखिने विषय होइन। एउटा मन्त्रीको कार्यकालले मात्र यसको सम्पूर्ण परिणाम दिन सक्दैन। तर सही दिशामा सुरु गरिएको संस्थागत प्रक्रिया भने पुस्तौँसम्म प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको बहस व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि विद्यालय कस्ता बनाउने, विद्यार्थीले के सिक्ने र आगामी पुस्तालाई कस्तो शिक्षा दिने भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
