काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकमा बोल्दै राईले संसदबाट पारित बजेटमा विनियोजन गरिएको रकमलाई मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउनु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताए।
सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधि संशोधन गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै राईले विनियोजित रकम कटौती गर्नुको सट्टा सञ्चारमाध्यमको भूमिका र समयको आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विज्ञापन रकम कटौती गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
राईले सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै सूचनाको अन्तिम स्रोतका रूपमा हेर्ने सरकारी प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाए। नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक योगदान र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनीहरूले खेलेको भूमिकालाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए।
संसदबाट पारित बजेटमा विभिन्न माध्यमबाट हस्तक्षेप हुने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै राईले बजेट कार्यान्वयनमा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समयअनुकूल वृद्धि गर्न माग गरे। साथै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सञ्चारमाध्यमप्रति सम्मानजनक ढंगले अघि बढाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राईले सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
