काठमाडौं । काठमाडौँमा राजनीतिक निर्णय र सुशासनको नारा फेरि एकपटक आमनेसामने देखिन थालेको छ। गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई कुनै औपचारिक अनुसन्धान निष्कर्ष नआउँदै पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउने तयारी भइरहेको चर्चा बाहिरिएपछि सरकारको पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आफूमाथि उठेका सम्पत्ति स्रोत, शेयर लगानी र व्यवसायिक सम्बन्धसम्बन्धी विवादपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको दबाबमा पद छाडेका थिए। तर, राजीनामापछि पनि उनी फेरि मन्त्रालयमा फर्किन सक्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमै छलफल सुरु भएको छ।
राजीनामाको पृष्ठभूमि, “स्पष्टीकरणले होइन, दबाबले निर्णय”
सुरुमा गुरुङले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नलाई “गलत बुझाइ” भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। माइक्रो इन्सुरेन्समा गरिएको लगानीलाई उनले “साझेदारी होइन, साधारण सेयर लगानी” भन्दै बचाउ गरेका थिए। तर, विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री दुवै उनीसँग दूरी बनाउन बाध्य भए। सुशासनको राजनीतिक नारा कमजोर हुने जोखिम देखिएपछि उनलाई पद छोड्न दबाब दिइएको स्रोतहरूको दाबी छ। अन्ततः उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर राजीनामा बुझाए।
गुरुङमाथि औपचारिक फौजदारी अनुसन्धान सुरु नै नभएको अवस्थामा उनलाई पुनः जिम्मेवारीमा ल्याउने तयारीबारे उठेको प्रश्न गम्भीर छ। प्रहरीका अनुसार हालसम्म उनीविरुद्ध कुनै उजुरी दर्ता भएको छैन। तर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाले भने उनलाई “दोषी पनि होइन, निर्दोष पनि होइन” अवस्थामै अगाडि–पछाडि घुमाइरहेको देखिन्छ। यो अवस्थाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया भावनात्मक दबाब र राजनीतिक छायाँमा चलिरहेको हो कि संस्थागत मूल्यमा आधारित हो भन्ने प्रश्नलाई बलियो बनाएको छ। यस प्रकरणमा रास्वपाभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। पूर्वमन्त्री दीपक साहलाई बिना स्पष्टीकरण तत्काल पदमुक्त गरिएको प्रसंग जोड्दै कतिपय नेताहरूले “गुरुङलाई छुट्टै व्यवहार” गरिएको आरोप लगाएका छन्। यसले पार्टीभित्र सुशासनको मापदण्ड एउटै हो कि व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ भन्ने बहस चर्काएको छ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गुरुङलाई हटाउने पक्षमा नरहेको भनिए पनि पछिल्लो दबाबपछि उनी निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य भएको दाबी गरिएको छ। तर अब पुनः नियुक्तिको चर्चा उठिरहँदा सरकारको स्थिर नीति र निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरण केवल एक मन्त्रीको राजीनामा वा पुनः नियुक्तिको विषय मात्र होइन, सरकारको सुशासन प्रतिवद्धताको परीक्षण हो। अनुसन्धान नटुंगिँदै पुनः जिम्मेवारी दिने अभ्यासले “दोष प्रमाणित नभएसम्म निष्पक्षता” को सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको तर्क छ। पूर्वगृहमन्त्रीको सम्भावित पुनरागमनबारे बहस बढिरहँदा मूल प्रश्न अझै उस्तै छ-नेपालमा सुशासन कानुनी प्रक्रियाले तय गर्छ कि राजनीतिक आवश्यकताले ?
