काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक हस्तक्षेप गरेको छ। अदालतले उक्त निर्णयको औचित्यबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्नुको आधार, कानुनी पक्ष र आवश्यकताबारे विस्तृत विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो आदेशसँगै सरकारको निर्णय अहिले न्यायिक परीक्षणको दायरामा प्रवेश गरेको छ। अदालतले सरकारलाई आफ्नो निर्णय किन आवश्यक थियो र त्यसले संविधान तथा मौलिक अधिकारसँग कसरी मेल खान्छ भन्ने स्पष्ट पार्न भनेको छ।
विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारसँग जोडिएको बहस चर्किएको अवस्थामा सर्वोच्चको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब सरकारको जवाफपछि मात्रै यस विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
