काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा विगतमा जरा गाडेको राजनीतिक तथा संस्थागत नियन्त्रण र नीतिगत मिलेमतो अन्त्य गर्ने दिशामा वर्तमान सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका विभिन्न प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा राज्य स्रोतको व्यापक दुरुपयोग र आर्थिक ‘दोहन’ भएको देख्दा आफूलाई गम्भीर रूपमा विचलित बनाउने अनुभव हुने गरेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार राज्य संयन्त्र, नीतिगत निर्णय प्रक्रिया र निजी–राजनीतिक क्षेत्रबीच बनेको अपारदर्शी सम्बन्धले मुलुकलाई लामो समयदेखि नोक्सानी पुर्याएको छ, जसको अन्त्य अनिवार्य छ। “अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विगतका रिपोर्टहरू अध्ययन गर्दा कहिलेकाहीँ म स्तब्ध हुन्छु,” उनले भने, “यो केवल व्यक्तिगत अनुभव होइन, जनतामाथि भएको ठूलो अन्याय हो, जसलाई अब निरन्तरता दिन सकिँदैन।”
वाग्लेले ‘एलिट’ वर्गको प्रभाव, संस्थागत कब्जा र नीति निर्माणमा हुने सेटिङले आर्थिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको आरोपसमेत लगाए। यस्ता अभ्यासहरू तोड्दै पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले निजी क्षेत्रलाई पनि विगतका त्रुटिहरूबाट पाठ सिक्दै गलत अभ्यासलाई संरक्षण नगर्न आग्रह गरे। आर्थिक अनियमितता वा गलत गतिविधिलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। “स्वच्छ उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई सबल बनाउने व्यवसायीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले लगानीमैत्री नीति र सुधारमुखी आर्थिक संरचना निर्माणमा जोड दिइरहेको पनि बताए। उनका अनुसार आगामी दिनमा नियम–कानूनलाई सुधार गर्दै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार केन्द्रित रहनेछ।
