काठमाडौं । नेकपा एमालेका महामन्त्री शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई हटाउने नीति लागू भए ठूलो जनसंख्या गरिबीको चक्रमा धकेलिन सक्ने बताएका छन् । उनले यस्तो निर्णयले करिब ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । भूमि आयोगमा दर्ता भएका विवरणअनुसार ९८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुमबासी, १ लाख ८० हजारभन्दा बढी सुकुमबासी तथा ९ लाख ३० हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी गरी १२ लाखभन्दा बढीले निवेदन दिएको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र करिब एक लाख हाराहारीमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ । यसबाहेक केही वास्तविक भूमिहीन अझै सूचीबाहिर हुन सक्ने उनले औँल्याएका छन् ।
महामन्त्री पोखरेलले अव्यवस्थित बसोबासीले निर्माण गरेका संरचना हटाउने निर्णयले ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यो विषय केवल भौतिक संरचना हटाउने मात्र नभई नागरिकको जीवन, रोजगारी र सामाजिक अवस्थासँग गाँसिएको संवेदनशील मुद्दा भएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि पूर्ण तथ्याङ्क अभावले समस्या समाधान जटिल बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । यस्तो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुनी प्रावधान, तथ्याङ्क र जनजीवनको यथार्थलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
