काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण मागेपछि देशभर बहस चर्किएको छ। सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई आधार बनाउँदै बर्दिया र उदयपुरका स्थानीय तहसँग सेनाका स्थानीय युनिटहरूले सुकुम्बासी बस्तीको लगत मागेपछि प्रश्न उठेको हो—सेना आफ्नो संवैधानिक भूमिकाभन्दा बाहिर जान खोज्दैछ कि सरकार राजनीतिक उद्देश्यका लागि सेनालाई प्रयोग गर्दैछ ? प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय नेपाली सेनालाई राजनीतिमा प्रवेश गराएको छ । सो कुरा सुन्नेलाई अनौठो लाग्न सक्छ । नेपाली सेनाको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीका पाटो भने राजनीतिमा प्रवेश गरेर शासन देखाउने भने होइन् ।
सामान्यतया सेना राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमाको रक्षा, विपद् उद्धार र संकटकालीन जिम्मेवारीका लागि स्थापित संस्था हो। तर पछिल्लो घटनाक्रमले सेना नागरिक प्रशासन र राजनीतिक संवेदनशील विषयमा प्रवेश गरिरहेको सन्देश दिएको छ। यही कारण यो कदममाथि तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
सिंहदरबार जोगाउन नसक्ने सेना, सुकुम्बासी हटाउन किन तत्पर भयो ? किन सडकमा उत्रियो ?
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता संवेदनशील संरचनामा आगजनी हुँदा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी देखिएन। त्यसबेला निष्क्रिय देखिएको सेना अहिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानसँग जोडिएको देखिँदा शंका स्वाभाविक बनेको छ।
काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा लगायत क्षेत्रमा डोजर चल्दा सेना उपस्थित भएको दृश्यले झन् प्रश्न गहिरो बनाएको छ। यदि त्यो केवल “संयोग” मात्र हो भने, किन बारम्बार राजनीतिक रूपमा संवेदनशील निर्णयहरूमा सेना नजिक देखिन्छ ?
जङ्गी अड्डाले भने सम्भावित बाढी, पहिरो र विपद् जोखिमको नक्साङ्कनका लागि तथ्यांक संकलन गरिएको दाबी गरेको छ। सैनिक प्रवक्ताले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनालाई सहज बनाउन विवरण मागिएको बताएका छन्।
तर आलोचकहरूको प्रश्न छ—यदि उद्देश्य विपद् व्यवस्थापन मात्र हो भने स्थानीय प्रशासन, गृह मन्त्रालय, विपद् प्राधिकरण वा स्थानीय तहमार्फत यो काम किन भएन ? सेना किन प्रत्यक्ष पत्राचार गर्दै लगत माग्न अघि स¥यो ? यहीँबाट सरकारको नियतप्रति आशंका सुरु हुन्छ।
सैनिक ऐन २०६३ अनुसार नेपाली सेनाको मूल जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा हो। सुकुम्बासी व्यवस्थापन, भूमिहीनको लगत संकलन, बस्ती व्यवस्थापन वा सामाजिक पुनर्स्थापना सेनाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। यी जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र नागरिक प्रशासनका निकायले सम्हाल्ने विषय हुन्। त्यसैले सेनाको सक्रियता कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
बर्दियाका ८ स्थानीय तहले सेनाको पत्रप्रति असहमति जनाएका छन्। स्थानीय सरकारहरू स्वयंले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाउनु सामान्य विषय होइन। यसले केन्द्रबाट आएको दबाबमा सेना प्रयोग भएको आशंका बलियो बनाएको छ। यदि स्थानीय तह नै सहमत छैनन् भने सेनाले नागरिक प्रशासनमाथि छायाँ सरकारको भूमिका खेल्न खोजेको बुझाइ बन्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा सेना सधैं निर्वाचित सरकारको अधीनमा रहन्छ, तर राजनीतिक काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैन। जब सेना सामाजिक विवाद, भूमि समस्या, सुकुम्बासी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक निर्णयमा तानिन थाल्छ, तब दुई खतरा पैदा हुन्छन्—पहिलो, नागरिक प्रशासन कमजोर हुन्छ। दोस्रो, सेनाको संस्थागत निष्पक्षता क्षति हुन्छ। राजनीतिक दल असफल हुँदा सेना प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि दीर्घकालीन खतरा हो।
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नीति, संवाद, पुनर्वास र कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो। तर त्यसको सट्टा सेना अघि सारेर प्रशासनिक शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिएको संकेत देखिन्छ। सेना देशको सम्मानित संस्था हो, सरकारको राजनीतिक ढाल होइन। सुकुम्बासीको समस्या सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो, सैन्य व्यवस्थापनसँग होइन। यदि सरकारले यो सीमारेखा नबुझ्ने हो भने आज सुकुम्बासीको नाममा सुरु भएको हस्तक्षेप भोलि लोकतन्त्रकै लागि भारी पर्न सक्छ।
