काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे राष्ट्रपतिको निर्णय अझै अनिश्चित रहँदा शीतल निवासमा संवैधानिक परामर्श सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद अध्यादेशहरूबारे निर्णय लिनुअघि संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका हुन्। आज अपराह्न ४ बजे शीतल निवासमा हुने परामर्शका लागि वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संविधानविद्हरूलाई बोलाइएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपतिको निर्णय पेचिलो बनेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
सरकारले वैशाख १४ र १५ गते गरी अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे पनि ती हालसम्म जारी भएका छैनन्। संसदमा बलियो बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको कदममाथि राजनीतिक तथा कानुनी प्रश्न उठिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि चासो बढेको छ। यसअघि संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका थिए। उक्त विधेयकमा परिषद्को निर्णय प्रक्रियाबारे राखिएको प्रावधानप्रति असहमति जनाइएको थियो।
त्यसैले अहिले उही विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा निर्णय गर्नुपर्दा राष्ट्रपति ‘धर्मसंकट’मा परेको विश्लेषण गरिएको छ। एकातिर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक दायित्व, अर्कोतर्फ संसद् छलेर कानुन ल्याउने प्रक्रियाप्रति उठेका प्रश्न–यी दुईबीच सन्तुलन खोज्न राष्ट्रपति परामर्शमा लागेका हुन्। संविधानविद्हरूसँगको छलफलपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि रोक्ने भन्ने निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आगामी राजनीतिक र संवैधानिक बहसको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
