काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको नेपाल सरकारले फेरि एकपटक भारत सरकारसँग जी टु जी प्रक्रियामार्फत ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको निर्णयले पुरानै प्रश्नलाई पुनर्जीवित गरेको छ । के नेपाल सधैं मलका लागि बाह्य निर्भर रहिरहने हो ? नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि नेपालमैँ मल कारखाना बनाउन नसकनु इतिहासकै दुःखद कुरा हो । नेपालमै पाइने कच्चा पदार्थ र गाइवस्तुको मलबाट पनि नेपाललाई मल पु¥याउन सकिने संभावना उच्च छ तर सरकारले विगतदेखि नै सो प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा भारतसँग मल आयातमा भर पर्नु परेको छ । नागरिकहरुले बालेन नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई चाहिने मल बिऊ,नेपालमैँ बनाउन पहल गर्लान भन्ने अपेक्षा लिएका थिए । तर किसानहरुको भावनाभन्दा बाहिर गएर बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सो निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना हुन थालेको हो । अहिले सामाजिक संजालदेखि सडक तथा संसदसम्म सो विषयको आलोचना हुन थालेको हो ।
यो निर्णय तत्कालीन आवश्यकताको दृष्टिले व्यावहारिक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यसले नीतिगत कमजोरीलाई उजागर गर्छ। वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको मल संकट समाधान गर्ने ठोस रणनीति अझै नदेखिनु राज्य संयन्त्रको असफलता हो। हरेक बाली सिजनमा किसान मल अभावले हैरान हुने, अनि अन्तिम समयमा आयातमार्फत समस्या टार्ने प्रवृत्ति अब सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। नेपालमा कृषि प्रमुख पेशा भए पनि मल उत्पादनतर्फ राज्यको ध्यान किन जान सकेन भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ। प्राकृतिक स्रोत, श्रमशक्ति र बजार हुँदाहुँदै पनि स्वदेशमै मल उद्योग स्थापना हुन नसक्नु केवल आर्थिक होइन, नीतिगत र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावको परिणाम हो। दशकौंदेखि सम्भाव्यता अध्ययन, छलफल र योजना बने पनि कार्यान्वयन भने सधैं शून्यजस्तै रह्यो।
यसबीच, भारतसँगको निर्भरता केवल आपूर्ति सुनिश्चिततामा सीमित छैन, यसले नेपालको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्वाधीनतामाथि समेत असर पार्छ। छिमेकी मुलुकको नीतिगत प्राथमिकता, मूल्य निर्धारण वा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सानो परिवर्तनले पनि नेपालमा सीधा प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता नखोज्नु रणनीतिक कमजोरी हो। सरकारले बारम्बार मल आयातलाई ‘अल्पकालीन समाधान’ भन्दै आएको छ, तर यही अल्पकालीन उपाय नै स्थायी अभ्यास बन्दै गएको छ। यसले राज्यको योजना निर्माण क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। यदि हरेक वर्ष यही अवस्था दोहोरिने हो भने दीर्घकालीन नीति बनाउने औचित्य नै के रहन्छ?
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको अभाव भए पनि वैकल्पिक प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन सम्भव छ। जलविद्युत्मा आधारित हरित अमोनिया उत्पादन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल, वा क्षेत्रीय सहकार्यजस्ता विकल्पहरू गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर, यस्ता पहलहरू कागजमै सीमित हुनु चिन्ताजनक पक्ष हो। अर्कोतर्फ, मल आपूर्ति प्रणालीमा देखिने अनियमितता, ढिलासुस्ती र वितरणको असमानताले किसान झन् मारमा परिरहेका छन्। मल आयात भएपछि पनि समयमै खेतसम्म नपुग्ने समस्या समाधान हुन नसक्नु व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी हो। यसले किसानको उत्पादन लागत बढाउने मात्र होइन, उत्पादनमै गिरावट ल्याउँछ।
अब प्रश्न केवल मल आयातको होइन, कृषि नीतिको समग्र पुनरावलोकनको हो। उत्पादनदेखि वितरणसम्मको शृंखला सुधार नगरेसम्म र स्वदेशी उत्पादनतर्फ ठोस कदम नचालेसम्म नेपाल मल संकटको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। सरकारले तत्कालका लागि आयातलाई निरन्तरता दिनु बाध्यता हुन सक्छ, तर त्यसैलाई समाधान ठान्नु दूरदृष्टिको अभाव हो। यदि अहिले पनि दीर्घकालीन सोचसहित स्वदेशमै मल उत्पादनतर्फ ठोस पहल गरिएन भने “कहिलेसम्म परनिर्भर ?” भन्ने प्रश्न अझ तीव्र रूपमा उठिरहनेछ।
विशेषगरी अर्गानिक कृषि उत्पादनमा संलग्न किसानहरू अनेक चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उकास्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित विषादीरहित कृषिउपज बजार अभावका कारण खेर जाने गरेका छन् । तर शहरबजारमा भने उपभोक्ताहरु विषादीयुक्त कृषि सामाग्री प्रयोग गर्न बाध्य छन् । सो विषयमा पनि सरकारले अर्गानिक नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएर विषादीरहित उत्पादनमा जोड दिने विषय सरकार सचेत रहनु आवश्यक छ ।
