काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सरकारले पठाएका अन्य सात अध्यादेश भने स्वीकृत भएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले यसअघि पनि समान विषयवस्तुका विधेयक तथा अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यसपटकका प्रावधानहरूमा समेत आवश्यक सुधार नदेखिएको जनाएका छन्। प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार ‘संविधानको मर्म र संवैधानिक मान्यतालाई जीवन्त राख्न’ अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको हो।
यसअघि संघीय संसदबाट पारित विधेयकमा कम संख्याका सदस्यबाट पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले सुझावसहित फिर्ता पठाउनुभएको थियो। सो विधेयक संसद विघटनका कारण निष्क्रिय बनेको थियो।
सरकारले यसपटक पठाएको अध्यादेशमा परिषद्को गणपुरक संख्या पूर्ववत् राख्दै अध्यक्षलाई मत बराबरी भएको अवस्थामा ‘भिटो’ अधिकार दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तो व्यवस्थाले कम सदस्यको उपस्थितिमा समेत निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने र शक्ति पृथकीकरण तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाउनुभएको हो।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
राजनीतिक वृत्तमा भने परिषद्को संरचना र सदस्यहरूको समीकरणलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको र त्यसै कारण राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको चर्चा भइरहेको छ।
