काठमाडौँ । नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संयुक्त कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । कार्यदलमा दुवै देशका बढीमा तीन–तीन सदस्य रहनेछन् ।
भारतका तर्फबाट नेपालको कुनै एक ठूलो आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि सरकारीस्तरमा संयुक्त लगानीका कम्पनी स्थापना हुनेछ । सोही कम्पनीले पहिलो चरणमा एउटा ठूलो क्षमताको जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्नेछ ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको आज यहाँ सम्पन्न नवौँ बैठकमा संयुक्तरूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कार्यदलमा सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिएका छन् ।
भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज विद्युत् निगमले सङ्खुवासभामा कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) ले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको भने हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षता गरेका थिए । बैठकमा दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरुण तेस्रो जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायतका विषयमा छलफल भएको सहसचिव चटौतले जानकारी दिएका छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहको बिजुलीको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । हाल सो प्रसारण लाइनबाट ३५० मेगावाट बराबरको बिजुली आयात भएको छ । सो क्षमता वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पु¥याइने भएको छ । यस्तै हेटौँडा–ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सन् २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युत्को क्षमतलाई थप बढाइनेछ ।
