काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग राखेसँगै नेपालमा यस विषयमा दशकौँदेखि चल्दै आएको बहस फेरि एकपटक संसद केन्द्रित बनेको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद राईले गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनका अनुसार नेपालमा उपयुक्त कानुनी संरचना निर्माण गर्न सके गाँजा बहुआयामिक कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको स्रोत बन्न सक्छ।
नेपालमा गाँजा खेतीको विषय नयाँ होइन। २०३३ सालको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनपछि उत्पादन र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लागे पनि त्यसअघि यसको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोग व्यापक थियो। सिंहदरबार वैद्यखानासहित आयुर्वेदिक औषधिमा यसको प्रयोग हुने ऐतिहासिक तथ्यसमेत उल्लेख गरिन्छ। तर १९७० को दशकपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, विशेषगरी लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी वैश्विक नीतिका कारण नेपालले प्रतिबन्धात्मक नीति अपनाएको मानिन्छ। त्यसयता गाँजा खेतीलाई ‘लागूऔषध’को दृष्टिले मात्र हेर्ने अभ्यास कायम रहँदै आएको छ।
आर्थिक सम्भावना र विश्व बजार
हाल विश्वका १६० भन्दा बढी देशहरूले औषधीय वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि क्यानाबिसलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन्। क्यानडा, अमेरिका, जर्मनी र थाइल्यान्डजस्ता देशहरूमा गाँजा उद्योग बहु(अर्ब डलरको बजारमा परिणत भइसकेको छ।
नेपालमा भने उच्च हिमाली तथा पहाडी भेगमा स्वतः उम्रने गाँजा प्रजाति पाइने भएकाले औद्योगिक हेम्प तथा औषधीय क्यानाबिसको सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। तर स्पष्ट नीति अभावका कारण यो सम्भावना उपयोगमा आउन सकेको छैन। विश्लेषकहरूका अनुसार गाँजा वैध बनाएर नियमन गर्न सके रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण सम्भव हुन सक्छ। तर यसका लागि कडा नियमन, गुणस्तर नियन्त्रण र स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा गाँजा वैधानिकतासम्बन्धी बहस पटक–पटक उठे पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। बजेट भाषणदेखि संसदीय समितिसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन र कार्यदल गठन भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत यसबारे छलफल भएको र औषधीय प्रयोजनका लागि नियमावली बनाउने तयारी भएको भनिए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले समेत गाँजाको औद्योगिक सम्भावना अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर सरकार परिवर्तनसँगै ती योजना अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।
“लागूऔषध” कि “आर्थिक अवसर”?
नेपालमा गाँजालाई अझै पनि मुख्य रूपमा लागूऔषधको दृष्टिले हेर्ने दृष्टिकोण बलियो छ। तर अर्कोतर्फ यसको औषधीय, औद्योगिक र कृषि उपयोगिताबारे वैज्ञानिक बहस बढ्दो छ। विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार गाँजा नियन्त्रणभन्दा पनि नियमनको विषय हुनुपर्ने तर्क बलियो बन्दै गएको छ। एकातर्फ चुरोटजस्ता स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानिकारक पदार्थ वैध रहेको अवस्थामा गाँजा प्रतिबन्धमा राखिनु नीति असन्तुलनको रूपमा समेत चर्चा हुने गरेको छ।
सांसद राईको पछिल्लो प्रस्तावले नेपालमा गाँजा खेती वैधानिकताबारे बहस पुनः चुलिएको छ। अब प्रश्न केवल राजनीतिक समर्थनको होइन, दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति र नीतिगत स्पष्टताको हो। यदि नेपालले समयमै स्पष्ट कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न सकेन भने सम्भावित ठूलो कृषि–औद्योगिक अवसर गुम्ने जोखिम रहने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।
