काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निरन्तर अनुपस्थिति र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको कमजोर भूमिकाका कारण बुधबार प्रतिनिधिसभा दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलहरू आक्रामक बने, संसद् पटक–पटक अवरुद्ध भयो र अन्ततः बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्नुपर्यो ।
घटनाक्रम केवल संसद् अवरोधमा सीमित रहेन, यसले प्रधानमन्त्रीको संसदीय उत्तरदायित्व, सभामुखको संवैधानिक भूमिका र वर्तमान सरकारको संसदीय संस्कृतिप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहमाथि प्रश्न उठ्न थालेको यो पहिलो घटना होइन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री बीचैमा उठेर बाहिरिएका थिए । संसदीय अभ्यासमा विरलै देखिने उक्त व्यवहारलाई विपक्षी दलहरूले संसद् र राष्ट्रपतिप्रतिको असम्मानका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दल झन् आक्रोशित बने । अझ प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न र जवाफ दिन अघि सारिएपछि विपक्षीले यसलाई “संसदमाथिको अपमान” भन्दै कडा प्रतिवाद गरे ।
सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई बोल्न अनुमति दिएलगत्तै नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू उठेर विरोधमा उत्रिए । विपक्षी सांसदहरूको एउटै प्रश्न थियो— “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्री नै किन नबोल्ने ?”
विपक्षीलाई झन् आक्रोशित बनाउने कुरा के थियो भने प्रधानमन्त्री त्यही दिन सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा व्यस्त रहेको सूचना बाहिरिएको थियो । संसद्को केही दूरीमै रहेर प्रधानमन्त्रीले सदन बेवास्ता गरेको निष्कर्ष विपक्षीले निकाले । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागे । उनको पार्टीले बैठक बहिष्कारसमेत गर्यो । विपक्षीको मूल अडान स्पष्ट थियो— प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ र उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ३८ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए तोकिएको मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्न र जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए । तर विपक्षी सांसदहरूले कानुनी व्यवस्थाभन्दा पनि राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाए । उनीहरूको भनाइ थियो— “यदि यही अभ्यास स्थापित भयो भने पाँच वर्षसम्म संसद्ले प्रधानमन्त्रीको आवाज नै नसुन्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
वास्तवमा नियमावलीको प्रावधान प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री संसदीय जवाफदेहिताबाट टाढा बस्न खोजेको आशंका विपक्षीले खुला रूपमा व्यक्त गर्यो । संसदीय अभ्यासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको अन्तिम जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने परम्परा रहँदै आएको छ । पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पनि यही प्रश्न उठाउँछन् । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुनै मन्त्रालयको कार्यक्रम नभएकाले त्यसको राजनीतिक जवाफदेही प्रधानमन्त्रीमै निहित हुन्छ ।
यस घटनामा अर्को गम्भीर बहस सभामुखको भूमिकामाथि उठेको छ । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन रुलिङको माग गरिरहँदा सभामुख अर्याल भने “प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर जानकारी गराउने” भूमिकामा सीमित देखिए । उनले सदनमै प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने बताए, तर रुलिङ गर्ने साहस देखाएनन् । यसले सभामुख कार्यपालिकासँग समन्वय गर्ने निरीह मध्यस्थकर्ताजस्तो देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार सभामुखको पहिलो जिम्मेवारी नै संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्नु हो । उनका शब्दमा, “रुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो नसक्ने होइन । पर्दापछाडि हुने कुरा सदनमै भन्नु अनुभवहीनता हो ।” सभामुखको यो शैलीले सत्ता र संसद्को शक्ति सन्तुलनबारे समेत प्रश्न उठाएको छ । संसदीय प्रणालीमा सभामुख सदनको संरक्षक मानिन्छन्, तर बुधबारको घटनाले उनी कार्यपालिकाको निर्णय पर्खने अवस्थामा पुगेको सन्देश दिएको छ ।
निर्वाचनपछि बसेको पहिलो सदनदेखि नै प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा अपेक्षाकृत मौन छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको सक्रिय संसदीय उपस्थिति देखिएको छैन । यही कारण बुधबारको घटनालाई सामान्य प्रक्रियागत विवादभन्दा पनि संसदीय संस्कृतिप्रतिको उदासीनताको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा बीचैमा उठेर हिँड्ने, नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिन नआउने र संसद्को संवेदनशील क्षणमा अनुपस्थित रहने शैलीले प्रधानमन्त्रीमाथि “हठी” र “संसदीय अभ्यासप्रति असंवेदनशील” भएको आरोप बलियो बनेको छ ।
बुधबारको संसद् अवरोधले केवल एउटा बैठक प्रभावित भएन, यसले नेपालको संसदीय अभ्यास कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने गम्भीर संकेत दिएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले नियमावलीको प्रावधानलाई ढाल बनाएर संसद्बाट दूरी बनाउने र सभामुखले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था कायम रह्यो भने संसदीय उत्तरदायित्व कमजोर हुनेछ । त्यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास नै कमजोर बनाउने खतरा छ ।
संसद् केवल औपचारिकता होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र सभामुखको निष्क्रियताले बुधबार यही मञ्चको गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
