काठमाडौं । आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्ने सरकारी निर्णय चौतर्फी आलोचनामा परेपछि सरकार अन्ततः लचक बनेको छ। व्यवसायीको तीव्र दबाब, राजस्व संकलनमा आएको गिरावट र सीमावर्ती नाकामा मालवाहक ट्रक थन्किएपछि सरकारले तत्कालका लागि व्यावहारिक सहमतिको बाटो रोजेको हो।
भन्सार विभागले अब आयातकर्तालाई एमआरपी स्वघोषणा गर्न लगाएर सामान जाँचपास गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअनुसार व्यवसायीले भन्सारमै वस्तुको मूल्य घोषणा गर्नुपर्नेछ, तर एमआरपी लेबल भने आफ्नै गोदाममा लगाएर मात्रै बजारमा पठाउन पाउनेछन्। यो निर्णयसँगै वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख भन्सार नाकामा रोकिएका मालवाहक ट्रकहरू बुधबारदेखि धमाधम छुट्न थालेका छन्। केही दिनदेखि ठप्पजस्तै बनेको आयात प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएपछि राजस्व संकलनमा पनि सुधार देखिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार बुधबार मात्रै १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
सरकारले १५ वैशाखदेखि एमआरपी उल्लेख नभएका आयातित सामान जाँचपास नगर्ने कडाइ गरेको थियो। तर व्यवसायीहरूले भन्सारमै सामान अनलोड गरेर प्रत्येक इकाइमा मूल्य टाँस्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। यसको असर स्वरूप हजारौं ट्रक सीमामा रोकिएका थिए भने दैनिक राजस्व संकलनमा समेत ठूलो गिरावट आएको थियो।
व्यवसायीहरूले ट्रक भाडा, बैंक ब्याज, एलसीको म्याद सकिने जोखिम र कुहिने सामान बिग्रिँदा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार वीरगञ्ज नाकामै झण्डै दुई हजार ट्रक रोकिँदा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई ठूलो घाटा पुगेको थियो। भन्सार विभागले यो व्यवस्था तत्कालका लागि तीन महिनासम्म लागू हुने जनाएको छ। यस अवधिमा आगामी आर्थिक ऐन वा अन्य कानुनी संशोधनमार्फत एमआरपीसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउने तयारी गरिएको छ।
सरकारले सुरुआतमा कडा अडान लिए पनि अन्ततः राजस्वमा परेको दबाब र व्यापारिक अवरोधका कारण व्यवहारिक निकास रोज्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको छ। व्यवसायीहरूले पनि वस्तुको प्रकृति अनुसार फरक–फरक लेबलिङ नीति बनाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आयातित वस्तुमा एमआरपीसहित आवश्यक विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन शैलीलाई लिएर सरकार र व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको थियो। अहिलेको सहमतिले तत्कालको संकट टारे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
