काठमाडौं । बाजुराको गुइगाड खोलामा निर्माणाधीन पुल वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अछामले कडा कदम चालेको छ। निर्धारित समयमै काम सम्पन्न नगरी पुललाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा छोडेपछि निर्माण कम्पनी राजेन्द्र–थेगी जेभीलाई १७ करोड ९९ लाखभन्दा बढी जरिबाना गरिएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले पटक–पटकको निर्देशन र पत्राचारलाई बेवास्ता गरेपछि जरिबाना असुली प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्यालयले आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
गुइगाड खोलामा निर्माणाधीन उक्त पुल बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने साँफे–मार्तडी सडकखण्डको महत्त्वपूर्ण संरचना हो। तर निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण पुल अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पुलको अवस्था कमजोर भएपछि अहिले एक पटकमा एउटा मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सडक डिभिजनका प्राविधिक टोलीले गरेको परीक्षणमा पुलले आवश्यक ४५ टन भार त धान्न सकेन नै, ३० टन भारमा समेत लचकिएर चर्किएको पाइएको थियो। त्यसपछि पुललाई जोखिमयुक्त घोषणा गर्दै सवारी सञ्चालनमा कडाइ गरिएको हो।
२०६८ सालमा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार पुल २०७० साउनभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। करिब ९ करोड लागत अनुमान गरिएको पुल ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने जिम्मा कम्पनीले लिएको थियो। तर १५ वर्ष बित्दा पनि पुल सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीय नागरिकले जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्।
निर्माण कम्पनीले २०७५ सालमै काम सम्पन्न भएको दाबी गरे पनि प्राविधिक परीक्षणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको र डिजाइनअनुसार संरचना निर्माण नभएको खुलेको थियो। त्यसपछि पुल स्वीकृत हुन सकेन।
कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई अधिकांश भुक्तानी गरिसकेको भए पनि काम गुणस्तरहीन र अपूरो देखिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको जनाएको छ। हाल पुलको विकल्पस्वरूप बेलिब्रिज निर्माणको तयारी भइरहेको छ। यदि त्यो सम्भव नभए खोलामा डाइभर्सन बनाएर पुलमा यातायात पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि सडक डिभिजनले दिएको छ।
