काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विशेष अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका दर्जनौँ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशित भएसँगै देशभर करिब १६ सय पदाधिकारी हटाइँदा सञ्चार क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको हो।
यस निर्णयअन्तर्गत मन्त्रालय अन्तर्गतका ९ वटा निकायमा कार्यरत ३६ जना पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी दिइएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन बोर्ड, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, चलचित्र जाँच समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू पदबाट हटाइएका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश ल्याउँदै विभिन्न निकायमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै सम्बन्धित निकायहरूको नेतृत्व संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको छ।
मन्त्रालयले पदमुक्त भएका व्यक्तिहरूको नामावलीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। यस कदमलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना र व्यवस्थापन सुधारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिए पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएकाले यसको प्रभाव र उद्देश्यबारे विभिन्न तहमा बहस सुरु भएको छ।
