काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि राज्य सञ्चालनको उच्च तहमा बसेका पात्रहरूबाट नै गणतन्त्रको मूल्य, मर्यादा र संस्थागत प्रक्रियामाथिको विश्वास र परम्परा तोड्ने अभ्यासमा लागेको देखिन्छ । पछिल्ला घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने गम्भीर बहस सुरु भएको छ । सो विषय नै पहिलो प्रश्न चिह्न बन्न पुगेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा फिल्ममा जस्तो र फिक्सनमा जस्तो प्रोटागोनिस्ट बनेर निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री बनेका बालेन सामाजिक संजालमा भ्यु बढाउन र युट्युवबाट कमाइ गर्ने उदेश्यका साथ चर्चामा आउनका लागि संवैधानिक तथा व्यवस्थाप्रति प्रहार गर्न खोजिरहेका छन् । केही दिन अघि सामाजिक संजालमा सेतो सर्ट र सेतो कोठे पाइन्ट लगाएको फोटो सामाजिक संजालमा बाहिरियो । त्यसपछि समर्थकहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयम बालेनको फोटो सामाजिक संजालमा दुरुपयोग भयो । सो विषयमा समेत सार्वजनिक रुपमा त्यसो नगर्न भन्दै बक्तव्य समेत सार्वजनिक गरेनन् । सो विषयमा समेत प्रतिपक्ष दल र सरोकारवालाहरुले उनको आलोचना गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर बाहिरिनु सामान्य प्रोटोकल उल्लंघन मात्र थिएन, त्यो संघीय संसद्, राष्ट्रपतिको संस्था र संविधानप्रतिकै असम्मानका रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म प्रधानमन्त्रीको उक्त व्यवहारलाई ‘हिरोइज्म देखाउने अपरिपक्व शैली’ भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । तर बालेन प्रधानमन्त्री सो विषय देखेर रमाउने र एकपछि अर्को विवाद के निकाल्ने भनेर सोचेर बसिरहन्छन् । के यो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार होइन्, यो त केटाकेटी खेल जस्तो देखिन्छ । फिल्ममा फरक क्यारेक्टरको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय मानिन्छ तर राजनीतिमा त्यसलाई कडा आलोचनाको रुपमा लिइन्छ ।
गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा उनी संसद्को जवाफदेहिता भन्दा व्यक्तिगत छवि निर्माणतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अघि सार्नुले पनि प्रधानमन्त्री संसद्को सामना गर्न अनिच्छुक रहेको संकेत दिएको छ ।
यो केवल कार्यशैलीको प्रश्न होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारमाथिको प्रश्न हो । संसदमा उपस्थित भएर आलोचना सुन्नु, प्रतिपक्षका प्रश्नको जवाफ दिनु र आफ्ना निर्णयको बचाउ गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व हो । तर प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई संवादको थलो होइन, आफूअनुकूल हुने ‘स्टेज’ जस्तो व्यवहार गरिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक लामो समयदेखि प्रभावित हुनुमा पनि प्रधानमन्त्रीकै भूमिका रहेको आरोप छ । समितिको बैठक बस्न नसकेको विषयमा सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि बढ्दो छ । नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदम्बेले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइसकेका छन् भने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि कटाक्ष गरेका छन् ।
यतिमात्र होइन, गणतन्त्र दिवस–२०८३ मूल समारोह समितिको अध्यक्ष बन्न समेत प्रधानमन्त्री शाहले अनिच्छा देखाएको विषयले नयाँ आशंका जन्माएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने उक्त समितिको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिन खोजिएपछि समिति गठनमै अन्योल सिर्जना भएको छ ।
यो घटनालाई धेरैले सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा नलिई राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिरहेका छन् । किनकि गणतन्त्र दिवस कुनै एउटा दल वा सरकारको कार्यक्रम होइन, हजारौं नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थाको राष्ट्रिय उत्सव हो । त्यसको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री नै अनिच्छुक देखिनु स्वयंमा गम्भीर राजनीतिक सन्देश मानिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको राजनीति संस्थाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित शैलीमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता, आक्रामक अभिव्यक्ति र परम्परागत संरचनामाथि निरन्तर प्रहार गरेर ‘एन्टी–सिस्टम हिरो’ बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले अल्पकालीन चर्चा त दिलाउन सक्छ, तर यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै बढाउँछ ।
गणतन्त्र कुनै एक नेताको लोकप्रियता वा ‘हिरोइक क्यारेक्टर’ले टिक्ने व्यवस्था होइन । यो संविधान, संस्था, प्रक्रिया र जवाफदेहितामाथि टिक्ने प्रणाली हो । यदि प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्, राष्ट्रपति र संवैधानिक प्रक्रियाप्रति उदासीन देखिने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ ।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि दशकौं संघर्ष गरेर स्थापित गरिएको व्यवस्थालाई व्यक्तिगत स्टन्ट र लोकप्रियतामूलक शैलीमार्फत कमजोर बनाउने छुट कुनै पनि निर्वाचित नेतृत्वलाई हुँदैन । अहिले उठिरहेको प्रश्न यही हो— प्रधानमन्त्री शाह साँच्चै संस्थागत लोकतन्त्र बलियो बनाउन चाहन्छन् कि आफूलाई ‘सिस्टमभन्दा माथिको पात्र’का रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् ?
