काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले नेपालबाट निर्यात हुने गुन्द्रुक, कोदो, भटमासलगायत खाद्य सामग्रीको आयातमा अस्थायी रोक लगाएको छ । नेपाली उत्पादनमा किरा भेटिनुका साथै उपचार प्रक्रियासम्बन्धी कागजातमाथि शंका उत्पन्न भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार प्राविधिक कमजोरी र कागजी प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताले नेपाली कृषि उपजको निर्यात प्रभावित भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार खाद्य सामग्रीको ‘फ्युमिगेसन ट्रिटमेन्ट’ जुन देशमा गरिन्छ, प्रमाणपत्र पनि त्यही देशबाट जारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा आवश्यक प्रविधि र मापदण्डअनुसारको सुविधा नहुँदा सन् २०२१ देखि नेपाली सामग्री भारतको कोलकाता पठाएर उपचार गरी नेपालबाटै प्रमाणपत्र जारी गर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो ।
पछिल्लो समय भने यही प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सामान नेपालमै हुँदा उपचार भइसकेको भन्दै नक्कली कागजात बनाउने तथा उपचार नै नभएका सामग्रीलाई प्रमाणित गरिएको पाइएको जनाइएको छ ।
यसपछि नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन ले नेपालको प्रमाणपत्र प्रणालीमाथि विश्वास गर्न नसकिने भन्दै कडाइ गरेको हो । अस्ट्रेलियाले नेपाललाई दुई विकल्प दिएको छ नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको उपचार सुविधा स्थापना गर्ने वा भारत सरकारबाट ‘रि–एक्स्पोर्ट फाइटोस्यानिटरी सर्टिफिकेट’ जारी गराउने ।
हाल भारतीय पक्षले यस्तो ग्यारेन्टी लिन इच्छुक नदेखिएको र नेपालका अधिकारीले प्रत्येक कन्टेनरको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फ्युमिगेसन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र चालु आर्थिक वर्षभित्र सुविधा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विकसित देशहरूले गुणस्तर र क्वारेन्टिनका नाममा गैरभन्सार अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, नेपालको आन्तरिक प्राविधिक क्षमता कमजोर हुनु नै मुख्य चुनौती भएको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ ।
नेपाल–अस्ट्रेलिया व्यापारमा नेपालले ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थामा नेपाली खाद्य सामग्रीको निर्यातमा आएको अवरोधले व्यापार असन्तुलन अझ बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
