काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बहुमतको आधारमा सञ्चालित शासनशैली लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणतर्फ उन्मुख छ कि क्रमशः केन्द्रीकृत र निरंकुश अभ्यासतर्फ बढ्दै गएको हो भन्ने विषयमा बहस तीव्र बन्न थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा प्राप्त बहुमतमा सीमित नभई संस्थागत सन्तुलन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सत्ता केन्द्रीकरण र त्यसको प्रतिरोधबीच निरन्तर संघर्ष देखिएको छ। इतिहासले जनउत्तरदायित्वविहीन शक्ति दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने पाठ दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
पछिल्ला राजनीतिक अभ्यासहरूमा निर्वाचनमार्फत प्राप्त बहुमतलाई शासनको प्रमुख वैधता बनाउने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ। केही विश्लेषकका अनुसार, बहुमतलाई लोकतन्त्रको एकमात्र आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिँदा शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने जोखिम बढ्न सक्छ।
राज्यका विभिन्न निकायहरूबीचको सन्तुलन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष मानिन्छ। राजनीतिक चिन्तकहरूले कार्यपालिका, प्रशासन र निगरानी निकायहरू स्वतन्त्र र उत्तरदायी रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, नीतिगत निर्णयहरू सीमित परामर्श र न्यून सार्वजनिक बहसका आधारमा अघि बढ्दा प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
विश्लेषकहरूले लोकतन्त्रमा नीति कार्यान्वयनको गति मात्र नभई त्यसको वैधता र सहभागितामूलक प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यदि शासन प्रणाली क्रमशः कार्यपालिकाकेन्द्रित बन्दै गयो भने संस्थागत स्वायत्तता कमजोर हुनसक्छ।
इतिहासका उदाहरणहरू उद्धृत गर्दै जानकारहरूले २०६१ माघ १९ को शाही कदमलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा स्मरण गरेका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरेपछि व्यापक जनआन्दोलन भएको थियो, जसले अन्ततः लोकतान्त्रिक पुनर्स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो।
त्यस्तै, २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा विघटनको घटनाले पनि प्रक्रियागत असफलताले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने देखाएको विश्लेषण गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, संस्थागत विफलताले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि बहुमतको नाममा संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर पारिएको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। हंगेरीलगायत केही देशमा “इलिबरल डेमोक्रेसी” र “इलेक्टोरल अथोरिटेरियनिज्म” जस्ता अवधारणामार्फत लोकतान्त्रिक संरचनाभित्रै शक्ति केन्द्रीकरण भएको चर्चा हुँदै आएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय भएका केही प्रशासनिक हस्तक्षेप, विशेषतः सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई लिएर पनि मानवअधिकार र प्रक्रियागत न्यायका प्रश्न उठिरहेका छन्। अधिकारकर्मीहरूले आवास, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा संवेदनशील र सहभागितामूलक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसैबीच, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यमहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आलोचनात्मक बहस र सार्वजनिक विमर्श कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेका बेला केही विश्लेषकहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका लागि चिन्ताजनक संकेत मानेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, लोकतन्त्रको स्थायित्व केवल निर्वाचन जित्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुँदैन। शासन प्रणाली पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी बन्न नसके लोकतान्त्रिक संरचनाभित्रै निरंकुश प्रवृत्ति विकसित हुनसक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
उनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा निर्वाचनबाट सुरु भए पनि त्यसको निरन्तरता नागरिक सचेतना, स्वतन्त्र मिडिया, सक्रिय नागरिक समाज र संस्थागत निगरानीबाट सुनिश्चित हुने बताएका छन्।
