काठमाडौं । संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषय उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा भाग लिने सदस्यहरूले लिपुलेकबारे भारत तथा चीन सरकारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट हालै पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’लाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिइएको धारणा राखे।
समितिका सदस्य प्रमेशकुमार हमालले वर्तमान सरकार कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ परिणाममुखी कूटनीतिक प्रयास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
अर्का सदस्य भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउँदै अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिको पहल आवश्यक रहेको बताए। उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त भूमि नेपालकै भएको स्पष्ट छ भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे छिमेकीबाट आएको प्रतिक्रिया नेपाललाई मान्य नहुने धारणा राखे।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनःअवगत गराइसकेको छ ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेका विषयमा चीनलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
समितिका सदस्य श्रीधर पोखरेलले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्न आग्रह गरे। सांसद शिवशंकर यादवले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए। सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले छिमकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउँदै व्यापार, पारवहन र सीमालाई सुव्यस्थित गर्न सुझाव दिए ।
सांसद बिना गुरुङले पर्यटकीय नगरी पोखरालाई अझ सुन्दर र व्यवस्थित तुल्याउन सडक किनाराका पर्खालमा रङ्रोगन र ‘जेब्राक्रसिङ’को व्यवस्था गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
समितिका सभापति सुम्निमा उदासले समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी कार्यदिशाबारे बैठकमा जानकारी गराए। बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई वितरण गरिएकी थिइन् ।
बैठकपछि समितिका सचिव निर्मलादेवी लामिछानेले समितिको परिचय, मुख्य कार्यक्षेत्र, समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र चुनौती विषयमा प्रस्तुतीकरण दिए । उनले विधेयकबारे दफाबार छलफल र प्रतिवेदन तयारी, मातहतका निकायका नीति, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको मूल्यांकन तथा निर्देशन, समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा मूल्यांकनलगायत समितिको कार्यक्षेत्र रहेको स्पष्ट पारे।
समिति मातहत परराष्ट्र र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहेका छन् ।
