काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रोजगारीको माग लिएर पुग्ने जेनजी युवालाई सरकारले ठोस रोजगारी दिन नसकेको स्वयं श्रममन्त्री रामजी यादवले स्वीकार गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान संरचना र बजेट सीमितताका कारण रोजगारी सुनिश्चित गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री यादवका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि घाइते भएका तथा अन्य युवा रोजगारी माग्दै मन्त्रालय धाउने क्रम बढे पनि सरकारले उनीहरूलाई तत्काल रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन। “दैनिक हजारौँ युवा रोजगारी माग्न आउँछन्, तर हामीसँग दिने क्षमता छैन, आश्वासन मात्र दिन सक्छौं,” उनले बैठकमा भने।
उनले मन्त्रालयको भूमिका प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने नभई सीप विकास र रोजगारसँग जोड्ने मध्यस्थीय कार्यमा सीमित रहेको प्रष्ट पारे। तर व्यवहारमा रोजगारी माग्ने चाप अत्यधिक बढिरहेको उनले बताए। मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षमा घाइते युवालाई सीपमूलक तालिम दिने योजना समावेश गरिएको भए पनि त्यसले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेट १३ अर्बबाट घटेर १ अर्ब २० करोडमा झरेको छ, जसले कार्यक्रमको प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ।
उनले थपे अनुसार हालको बजेट संरचनाअनुसार देशभर करिब १७ हजार जनालाई मात्र १०० दिनको अस्थायी रोजगारी दिन सकिने अवस्था छ। “यो संख्या आफैंमा अत्यन्त सानो हो, म आफैं सन्तुष्ट छैन,” उनले स्वीकार गरे। बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमका रूपमा पुनः संरचना गरिएको भए पनि बजेट निरन्तर घट्दै गएको बताए। उनका अनुसार महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा विनियोजन हुने रकम अत्यन्त सीमित भएकाले स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन।
मन्त्री यादवले आगामी वर्ष मन्त्रालयको बजेट अझै घट्ने संकेत गर्दै यसलाई सीपमूलक तालिम केन्द्रित मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विकल्पसमेत अघि सारे। तर त्यसका लागि पनि स्रोत अभाव मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। उनको भनाइले सरकार रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षामाथि संरचनागत र आर्थिक सीमितताका कारण दबाबमा रहेको स्पष्ट देखिएको छ।
