काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली फेरि एकपटक कूटनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिश्रीको तय भएको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि त्यसको कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवहार र संवादहीनतालाई मानिएको छ । नेपाली नागरिकहरुसँग पनि भेट्न नमानेको र सार्वजनिक ठाउँमा उपस्थित भएर नबोल्ने परम्परा बसालेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार भारतीय पक्ष प्रधानमन्त्री शाहलाई विशेष सन्देशसहित भेट्न इच्छुक थियो । तर प्रधानमन्त्रीले विदेश सचिव तहका अधिकारीसँग भेट नगर्ने संकेत पाएपछि भ्रमण रोकिएको चर्चा छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनावश्यक असहजता सिर्जना गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारलाई अत्यधिक ‘नियन्त्रित पहुँच’को दायरामा राखेको आरोप लागिरहेको छ । विदेशी प्रतिनिधिमण्डल मात्र होइन, आफ्नै दलका नेता, कर्मचारी र सर्वसाधारणसँग समेत प्रत्यक्ष संवाद नगर्ने शैलीले सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममै कम देखिने र संवेदनशील विषयमा प्रत्यक्ष धारणा नदिने प्रवृत्तिले सरकार झन् बन्द संरचनातर्फ गएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यहीबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले ऐतिहासिक सुगौली सन्धिको आधारमा नेपाल आफ्नो अडानमा स्पष्ट रहेको बताएका छन् । नेपालले सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत खोज्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ ।
तर सरकारको सार्वजनिक अडान र व्यवहारबीच तालमेल नदेखिएको आलोचना भइरहेको छ । एकातिर संवादमार्फत समाधान खोज्ने भनिएको छ भने अर्कोतर्फ छिमेकी मुलुकका उच्च अधिकारीसँग भेटघाटमै अनिच्छा देखाउँदा नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउन थालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि अमेरिकी अधिकारीहरूसँग पनि दूरी कायम गरेको चर्चा थियो । अहिले भारतीय अधिकारीसँगको भेट टरेपछि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संस्थागत अभ्यासभन्दा व्यक्तिगत शैलीमा चल्न खोजेको आरोप थप बलियो बनेको छ ।
विशेषगरी भारत र चीनजस्ता संवेदनशील छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने अवस्थामा संवादहीनता र प्रोटोकलप्रतिको कठोर दृष्टिकोणले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कूटनीतिमा व्यक्तिगत असहजताभन्दा राष्ट्रिय हित ठूलो हुन्छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्व शैलीलाई लिएर अर्को प्रश्न उठाएको छ— सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार खुला, उत्तरदायी र संस्थागत बन्दैछ कि सीमित घेराभित्र निर्णय गर्ने अपारदर्शी संरचनामा रूपान्तरण हुँदैछ ?
