काठमाडौं । २८ जना नागरिक अगुवाले संयुक्त अपिल जारी गर्दै वर्तमान सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्धको खतरनाक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले सरकार “सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख” भएको आरोप लगाउँदै तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न माग गरेका छन्। अपिलमा विशेषगरी सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको जबर्जस्ती हटाउने कार्यलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। अगुवाहरूका अनुसार लगत प्रमाणीकरण, पुनर्वास र आधारभूत व्यवस्थाबिनै गरिएको विस्थापन केवल प्रशासनिक निर्णय नभई मानवीय संवेदनशीलतामाथिको ठाडो आक्रमण हो। उनीहरूले यस्तो कदमले हजारौं नागरिकलाई असुरक्षित बनाएको, बालबालिकाको शिक्षामा असर परेको र चरम मानसिक दबाब सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्।
यो घटनालाई उनीहरूले व्यापक सन्दर्भमा हेर्दै सरकारको शासनशैलीमाथि प्रश्न गरेका छन्। संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत नीति अघि बढाउने प्रयास, संघ–संस्थामाथि प्रतिबन्धको संकेत, तथा सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेर असहमति दबाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर पार्ने खतरा रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ। विशेषगरी, संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई उनीहरूले संवैधानिक प्रक्रियामाथिको अविश्वासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पर्याप्त बहस र सहमतिको आधारमा कानून निर्माण गर्नु पर्ने अवस्थामा छोटो बाटो रोज्नु “नीतिगत अधैर्य” र “सत्ताकेन्द्रित सोच” को उदाहरण भएको टिप्पणी गरिएको छ।
अपिलमा सञ्चार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारमाथि समेत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विस्थापित बस्तीको अवस्था रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारलाई अवरोध गर्नु र सामग्री मेटाउन लगाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यसँग बाझिने कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले राज्यको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउने उनीहरूको भनाइ छ।यसबाहेक, विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका संस्थामाथि नियन्त्रणको सम्भावनालाई उनीहरूले संवैधानिक अधिकारमाथिको अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। लोकतन्त्रमा संगठित हुने स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यस्तो हस्तक्षेपले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत क्षति पुर्याउने चेतावनी दिइएको छ।
नागरिक अगुवाहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका आवास, अभिव्यक्ति र संगठनको अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ—विकास र सुशासनको नाममा अधिकार संकुचन स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो अपिल केवल आलोचना मात्र होइन, चेतावनी पनि हो। यदि सरकार यस्तै मार्गमा अघि बढिरह्यो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुने, नागरिक स्वतन्त्रता खुम्चिने र राज्य–नागरिक सम्बन्धमा अविश्वास गहिरिने खतरा रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
यस्तो छ अपिलः
नागरिक अपिल
सरकारले हैकमी शासन अभ्यास तुरुन्त रोकोस्
२१ वैशाख २०८३
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रहेको झण्डै दुई तिहाइ मतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारका पछिल्ला कार्यले पुनः एकपटक नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रश्न उठाइदिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका नागरिकलाई बन्दुकको बलमा गरेको हठात् बेदखल, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास, संघ–संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयजस्ता कदमले सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको संकेत गर्छन् । यस परिस्थितिको सन्दर्भमा हामीले निम्न विषयमा आफ्ना अभिमत र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छौंः
१. “हुकुमबासी” लाई कानूनी दायरामा ल्याउने नाममा सरकारले चालेको कदमले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका भूमिहीन तथा शहरी गरीबप्रति वर्तमान सरकारको हेयभाव तथा विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर गर्छ । उनीहरूको लगत प्रमाणीकरण र गाँस–बासको उचित व्यवस्था नगरी सरकारले उठिबास लगाउँदा अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । हजारौं नागरिकको बिचल्ली छ । गर्भवती र सुत्केरीले स्याहार र सुरक्षित वातावरण पाइरहेका छैनन्। शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा बस्ती उजाडिंदा र पढिरहेका विद्यालय भत्काइँदा बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो । सेनासमेत परिचालन गरी शहरको किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारको हठात् बलप्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय छ ।
यस्तो कार्य रास्वपाले चुनावमा गरेको वाचा र सरकार बनाइसकेपछि आफैले गरेको सय बुँदे प्रतिबद्धता विपरित छ । संविधानको धारा ३७ ले आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै धारा ४० ले भूमिहीन दलितले जमिन पाउने र आवासको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ ले आर्थिक विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीका लागि घरघडेरी तथा कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था राज्यको नीतिका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । हामी सरकारलाई सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेका नागरिकको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र आवासको सुनिश्चितता पश्चात बस्ती खाली गर्न सुझाव दिन्छौं ।
२. निहत्था नागरिकलाई बास खोज्ने आवश्यक समय पनि नदिएर, कुनै संवाद नगरी रातारात हतियारधारी सुरक्षाकर्मी पठाएर, सिसिटिभी राखेर, पत्रकार पनि पस्न नदिई गरिएको विस्थापनलाई व्यवस्थापनको नाम दिइएको छ ।
‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका विस्थापितको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारले खिचेको फोटो र भिडिओ समेत डिलिट गर्न लगाएर प्रतिबन्ध लगाउनु आम जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो । यसले राज्यको निरंकुश चरित्र देखाउँछ । सरकारको यस्तो कार्यमाथि प्रश्न उठाउँदा सञ्चारकर्मी लगायतका नागरिकप्रति सामाजिक सञ्जालमा नियोजित र संगठित प्रहार गरेर समाजमा द्वेषको सिर्जना गरिएको छ। हामी सरकारलाई यो निरंकुशता र द्वेषको सिर्जना तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौं ।
३. आफूले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको अभ्यासले संविधानवाद र संसदीय प्रणालीको अवज्ञा गरेको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर पर्याप्त बहस र छलफलबाट कानून बनाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो समाउनु आफैले पाएको मत र संसदीय अभ्यासको अवमूल्यन हो। एकपटक राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि बैठक नै नबसी स्थगन गर्नु र स्थगित संसद् अधिवेशनका बीचमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु संविधानवादको उल्लंघन हो । जसले गम्भीर कानूनी प्रश्न समेत खडा गरेको छ । छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्न धमाधम अध्यादेश ल्याइएको तर्क अपत्यारिलो मात्र नभई संसदीय मर्यादा विपरीत छ । हामी सरकारलाई तुरुन्तै संसद्को नियमित अधिवेशन प्रारम्भ गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत कानून निर्माणमा अघि बढ्न आग्रह गर्दछौं ।
४. सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थापना भएका विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका पेशागत संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ग) ले राजनीतिक दल खोल्ने, तथा (घ) ले संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ९८ ले संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यी तमाम संविधानप्रदत्त अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको बेवास्ता गर्दै संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ र ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’को उल्लंघन हो । सरकारले यस्ता निषेधकारी निर्णय नगरी लोकतन्त्रको सम्मान गरोस् ।
विगतमा राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको दलीयकरणको विकृतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता धमिलिएको सही हो । तर उचित समाधान भनेको विकृति हटाउनु हो, संगठित हुने लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन होइन । यसको बहानामा राजनीतिक आस्थामा आधारित संगठित हुने संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिँदै छ, हामीलाई लागेको छ ।
५. दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेपको हामी विरोध गर्छौं । राणाशासनकालको ‘पजनी’को झल्को दिने गरी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने सरकारको कार्यले विधि, प्रक्रिया र कानूनी शासनको धज्जी उडाएको छ । त्यस्तो कार्यले अर्को राजनीतिकरण र एकल दलीय नियन्त्रणको बाटो खोलेको छ । विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत पदाधिकारीहरूलाई एकै साथ पदमुक्त गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप झन् बढेकोमा हामी चिन्तित छौं ।
न्यायालयमा पनि त्यस्तै हस्तक्षेप बढाउने नियतले अध्यादेश ल्याउन खोजिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैगरी, संघीयता नै नियन्त्रित गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा संघीय सरकारले ठाडो निर्देशन दिने कार्यले केन्द्रीकृत शासनतर्फ डोर्याउन खोजेको संकेत गर्छ । सरकार एकपछि अर्को गरेर संविधान उल्लघंन र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचनतर्फ लागेकोमा हामी सतर्क भएका छौं। यो कार्य तुरुन्त बन्द गरी लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न र संविधानको शब्द र मर्मको पालना गर्न हामी सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौं ।
हस्ताक्षरकर्ताहरूः
1. नीलाम्बर आचार्य
2. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
3. महेन्द्र पाण्डे
4. पीताम्बर शर्मा
5. रत्नसंसार श्रेष्ठ
6. खगेन्द्र संग्रौला
7. कनकमणि दीक्षित
8. सुशील प्याकुरेल
9. डा. महेश मास्के
10. विष्णुपुकार श्रेष्ठ
11. डा. शरद वन्त
12. चण्डेश्वर श्रेष्ठ
13. खगेन्द्र प्रसाईं
14. नारायण वाग्ले
15. सबिन निङ्लेखु
16. दिनेश त्रिपाठी
17. टीकाराम भट्टराई
18. दोभान राई
19. बिन्दु शर्मा
20. अमृता शर्मा
21. राजेन्द्र महर्जन
22. लक्ष्मण गुरुङ
23. गोविन्द छन्त्याल
24. ल्याम दर्जी
25. रमेश भट्टराई
26. लक्ष्मण श्रेष्ठ
27. विनोद लोहनी
28. जेवी विश्वकर्मा
