काठमाडौं । सरकारले संसद् नचलिरहेका बेला एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल परामर्शमा जुट्ने भएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्न बोलाएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक निकायका नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, राजनीतिक प्रभाव घटाउने, सार्वजनिक निर्माणलाई गति दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ती अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश, विगतका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी पदमुक्ति व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश छन् ।
यसमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति पौडेल थप संवेदनशील अवस्थामा परेका छन् । विगतमा संसद्बाट पारित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको यस्तै व्यवस्था राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए ।
तर अहिले सिफारिस गरिएको अध्यादेशमा परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसले संवैधानिक मान्यता र निर्णय प्रक्रियाबारे पुनः विवाद निम्त्याउने देखिएको छ ।
