काठमाडौँ । पूर्वप्रशासक तथा सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञहरूले सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक सुधार र सुशासनसम्बन्धी कदमको स्वागत गरेका छन्। दशकौँदेखि थाती रहेका सुधारका विषयलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनतर्फ लगेको भन्दै त्यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारको प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी कदमले प्रशासनप्रतिको जनविश्वास बढाएको भन्दै यसलाई राम्रो सुरुवातको संज्ञा दिन्छन् । अहिले भइरहेका सुधारले नागरिकको सेवा प्रवाह क्षेत्रमा आशा जगाउनुका साथै प्रशासनप्रतिको विश्वाससमेत बढाउँदै लगेको उनको धारणा छ ।
उनकाअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिकता तथा राहदानी वितरणमा ल्याइएका सुधारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने संकेत देखिएको छ । ‘यसले पारदर्शी निर्णय निर्माणमार्फत् सरकारलाई थप जबाफदेही बनाउनेछ’, उनले भने , ‘सुशासनमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ प्रशासनविज्ञ कोइराला मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १७ मा सीमित गर्ने सरकारको तयारीलाई उचित कदम ठान्छन् । संघीय सरकार नीति निर्माण, गुणस्तर निर्धारण तथा मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले संघीय संरचना छरिता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दै संघीय सरकारलाई सानो र प्रभावकारी बनाउने अभ्यास विश्वका अन्य देशका संघीय संरचनामा देखिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालले त्यही अभ्यासतर्फ अघि बढ्न खोजेकोमा मलाई खुसी लागेको छ ।’सुशासन केवल निजामती प्रशासन सुधारमा सीमित नहुने, यसको कार्यक्षेत्र व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक संरचनामा सुधारले कर्मचारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा काम गर्न खोजेको स्पष्ट देखिएको बताए । उनी प्रशासनलाई ‘शक ट्रिटमेन्ट’ शैलीमा चुस्त बनाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्दै सेवा प्रवाह सुधारमा सरकार केन्द्रित देखिने बताउँछन् ।
पूर्वसचिव मैनालीकाअनुसार राजनीतिक रूपमा प्रभावित संस्था तथा संरचनालाई राजनीतिकरणमुक्त बनाउने प्रयास सकारात्मक छ । विभिन्न युनियन खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति भएका पदहरू अध्यादेशमार्फत हटाउने तथा निजामती सेवामा दलनिकट सङ्गठनहरूको प्रभाव घटाउने प्रयासलाई प्रशासन सुधारको महत्त्वपूर्ण कदम हुन् ।
शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने योजना देखिएको भन्दै उनी कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनु आवश्यक भएको बताउँछन् । विद्यार्थी सङ्गठनसम्बन्धी केही विषयमा उनको विमति पनि छ ।
मन्त्रालय घटाउने सरकारको तयारीलाई उनी संरचनागत सुधारको रूपमा व्याख्या गर्छन् । विगतमा राजनीतिक भागबण्डा र गठबन्धन व्यवस्थापनका कारण मन्त्रालय अनावश्यक रूपमा बढाइएको उल्लेख गर्दै सरकारको तयारीको उनले सह्राहना गरे ।
‘अमेरिकामा १२ वटा मन्त्रालय छन्, जापानमा ११ वटाले काम चलिरहेको छ भने नेपालमा २२–२५ मन्त्रालय आवश्यक छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘थोरै तर कार्यात्मक मन्त्रालय हुनुपर्छ ।’दीर्घकालीन रूपमा मन्त्रालयहरू ‘फङ्सनल’ बन्नुपर्ने बताउँदै संघीय सरकार नीति निर्माण र संघीय सूचीमा रहेका काममा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ । प्रशासनलाई ‘डेलिभरी विङ’का रूपमा व्याख्या गर्दै कर्मचारीतन्त्र चुस्त, उत्प्रेरित र जिम्मेवार नभएसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
‘कर्मचारीको मनोबल उठाउनुपर्छ’, प्रशासनविज्ञ मैनाली भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत र खराब काम गर्ने दण्डित हुने स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छ ।’कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । राम्रो कार्य वातावरण, कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासनिक संस्कृति निर्माण गर्न सके सरकार सफल हुने उनको विश्वास छ ।
परराष्ट्रविद् जयराज आचार्य वर्तमान सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मन्त्रालय घटाउने र सार्वजनिक तथा शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने प्रयासको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन् । प्राध्यापक आचार्य आफूले झण्डै तीन दशकदेखि उठाउँदै आएको विषय अहिले कार्यान्वयनमा गएकामा हर्ष प्रकट गर्छन् ।
‘मैले २०५३ सालदेखि विद्यार्थी संगठन खारेज हुनुपर्छ र २०५५ सालदेखि मन्त्रालय घटाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ’, उनी भन्छन्, ‘वर्षौपछि यी ‘एजेन्डा’ कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।’
