काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाइएपछि विस्थापित सुकुमवासीलाई पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने तयारी गरिएको छ। बल्खु, वंशीघाट, बालाजु, शंखमूललगायत क्षेत्रमा आज गरिएको डोजर अभियानपछि उनीहरूलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको हो।
सरकारी तयारीअनुसार विस्थापितहरूलाई ललितपुरको धापाखेलस्थित टेवा कार्यालय, भक्तपुरको खरिपाटीमा रहेको विद्युत तालिम केन्द्र, बोडेको कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र तथा काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा राखिनेछ। यी स्थानहरू अस्थायी व्यवस्थापनका लागि तोकिए पनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट खाका भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।
आजको घटनाक्रमले पुनः ‘पहिले डोजर, पछि व्यवस्थापन’ भन्ने सरकारी कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ। बस्ती हटाइएपछि मात्र वैकल्पिक बसोबासको खोजी गरिनुले योजना अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अस्थायी शिविरहरू तयार पारिए पनि त्यहाँको पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र रोजगारीसँगको पहुँचबारे अझै स्पष्टता छैन।
विस्थापितहरूलाई विभिन्न स्थानमा सार्नुअघि दशरथ रंगशालामा उनीहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ। हालसम्म ७२ जनाले स्वेच्छिक रूपमा दर्ता गराएका छन्। यो कार्य सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र महानगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले गरिरहेको छ। तर, सबै प्रभावित नागरिक दर्ता प्रक्रियामा समेटिएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
अस्थायी समाधानले बढाउने दीर्घकालीन समस्या?
विश्लेषकहरूका अनुसार अस्थायी शिविरमा राख्ने उपाय तत्कालीन राहतका लागि आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। बारम्बार यस्ता विस्थापन र अस्थायी व्यवस्थापनले सामाजिक अस्थिरता र गरिबीको चक्र झन् गहिरो बनाउने खतरा हुन्छ। सुकुमबासी समस्या केवल बसोबासको अभाव मात्र नभई रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले समग्र दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने देखिन्छ। सरकारले विस्थापितहरूका लागि पाँच स्थानमा अस्थायी आश्रयको व्यवस्था गरे पनि यो कदम संकट व्यवस्थापन मात्र हो, समाधान होइन। स्पष्ट पुनर्स्थापना नीति, दीर्घकालीन आवास योजना र मानवकेन्द्रित दृष्टिकोण बिना यस्ता कदमले समस्या हल गर्नेभन्दा पनि सार्ने काम मात्र गर्ने देखिन्छ।
