नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजंग कार्कीसँग श्रमिक मजदुर र कर्मचारी राजनीतिबारे लामो अनुभव छ । उनी २०५० मा खानेपानी संस्थानमा संस्थापक सचिव हुँदै अध्यक्ष भए । सार्वजनिक कर्मचारी महासंघको महासचिव भइसकेका कार्की २०५९ सालमा विराटनगरमा भएको अधिवेशनबाट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । ट्रेड युनियन कांग्रेसको उपमहासचिव र उपाध्यक्षसमेत भइसकेका उनीसँग समसामयिक राजनीतिबारे गरिएको कुराकानी :
ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकका हक अधिकारका लागि के कस्ता नयाँ कार्यक्रम लिएर अघि बढेकाे छ ?
नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसले नेपालका अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका मजदुरका सन्दर्भमा औपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक मजदुरका सम्बन्धमा धेरै माग नभए पनि होटल, सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे र कलकारखानामा रहेका मजदुरहरूका सम्बन्धमा ट्रेड युनियन कांग्रेसले धेरै राम्रा काम गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुरका लागि ट्रेड युनियन कांग्रेसले लामो अवधिसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, स्किम ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्यो ।
आइएलओ अभिसन्धि १०२ ले प्रत्यायोजित गरेका नौवटा अधिकारमध्ये अहिले आठवटा राष्ट्रिय योजनामा समेट्न सक्नु ठूलो काम हो । त्यसमा पनि विशेष गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूलाई पेन्सनको स्किम र कुनै पनि मजदुर कार्यस्थलमा विरामी पर्दा र कुनै पनि रोगका कारण विरामी पर्छ भने पनि यस्ता खालका स्किम टे«ड युनियन कांग्रेसले स्थापित ग¥यो ।
वर्तमान अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका लाखौं मजदुरहरू खुल्ला आकाशमुनि छन् । यसको संख्या ८४.६ प्रतिशत छ । ती मजदुरहरूका लागि यो ३५औँ वर्षसम्म हामीले विशेष परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण देश संघीयतामा जाँदै गर्दा देशभरका ७५३ वटै क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरू कस्ता प्रकारका हुन् ? भनी यसको ग्रुप विभाजन गर्नुपर्छ । यस्तै उद्देश्यले ७५३ वटै स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको योजना ल्याउँ भनेका छौँ । वर्तमान सरकारले करिब १०० वटा क्षेत्रमा पञ्जीकरणको सिस्टम ल्याएको छ । र, काठमाडौँंमा टोखा नगरपालिकामा कार्यान्वयन भएको छ ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका मजदुरको समुह विभाजनका लागि पत्रिकामार्फत आह्वान नै गरिसकेको छ । टे«ड युनियन कांग्रेसले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसपी) को फ्रेममा ल्याउन पहिलो फेजमा पञ्जीकरण गरौँ भनेका छौँ । देशभरका ७५३ वटै क्षेत्रमा टे«ड युनियन कांग्रेसले आफ्नो संगठन विस्तारका लागि जान संगठनलाई परिचालन गरेका छौँ । अहिले ३०० भन्दा बढी निकायमा हामी प्रवेश गरेका छौं ।
कहिलेसम्म यो संकलनको काम पूरा हुन्छ ?
यो ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समितिहरूले गर्ने हो । सातवटै प्रदेशमा हाम्रो समिति छ । यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने क्रममा राजनीतिक परिवर्तनले अलि अप्ठ्यारो पारेको छ । गत फागुन २१ मा भएको आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा अहिले देश कतातिर जाने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । टे«ड युनियन कांग्रेसले यही विषयलाई केन्द्रित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको अवसर पारेर पहिलो दिन उद्घाटन समारोह गर्दैछौँ । र, यिनै विषयलाई केन्द्रित गरेर परिषद्मा छलफलको विषय बन्छ ।
मजदुरका हकअधिकार, श्रमिकका कुरा गर्दैगर्दा सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर देशमा प्रजतन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । मजदुरहरूले २०४७ सालमा आएको संविधान सँगसँगै २०४८ सालमा स्थापित गरेको श्रम ऐन र नेपाल टे«ड युनियन ऐन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यो उपलब्धिका कारणले नै नेपालमा टे«ड युनियनहरूको विकासक्रम अघि बढेको हो ।
टे«ड युनियनमा लागेकै कारण कहिलेकाहीँ दलीयगत रूपमा लागेर आफ्ना उपलब्धि पूरा गर्न, महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने सिलसिलामा केही गल्ती भएका हुन सक्छन् । त्यो मात्रै हैन, नेपालको राजनीति इतिहासलाई र घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकारले २०१५ सालमा दुईतिहाइ ल्याएको रहेछ । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको संविधानलाई हेर्ने हो भने यो संविधानले बहुमतको सरकार हुनसक्ने अवस्था देखिएन ।
तर अहिले भयो । त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो । विगत हेर्ने हो भने एकदमै मिक्सअप खालको सरकारले गर्दा दलीयगत रूपमा टे«ड युनियन पनि विकास हुँदै गए । र, ट्रेड युनियनका सदस्यहरू पनि दलीयगत रूपमा आज एउटा संगठनको र भोलि अर्को संगठनको सदस्य भए । एउटै टे«ड युनियनका सदस्य धेरैवटा पार्टीका संगठनमा मिश्रित भए । अलिकति एउटै प्रतिष्ठानमा चार पाँचवटा युनियनहरू दर्ता भएकाले दलीय स्वार्थमा हिँडे कि भन्ने आशंका उब्जुन स्वाभाविकै हो ।
त्यसो भन्दैमा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाने भन्ने अधिकार कुनै पनि दलहरूलाई हुँदैन । संविधानको धारा ३४ मा श्रमिकको हक भन्ने अधिकार छ । त्यसको ३४ को ३ सूचीमा कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न पाउने र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार त्यसले सुरक्षित गरेको छ ।
संविधानको धारा १७ मा पनि संघसंगठन खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । राजनीतिक दल पनि खोल्न पाउने अधिकार सोही धारामा छ । यिनै संविधानको भावनाअनुरूपको नेपालमा ट्रेड युनियन आयो । ट्रेड युनियनले दिएको अधिकारले संगठन खोलिएको हो ।
संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप खोलिएको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढिसक्यो, तपाईहरू अब के गर्नुहुन्छ ?
यो लोकतान्त्रिक सरकार हो कि होइन भन्ने कुरामा मूल प्रश्न उठ्नुपर्छ । हिजो राजाले सत्ता लिएपछि प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा श्रमिकहरू पनि होमिएका हुन् । तर त्यही संविधानबाट आएको सरकारले अलोकतान्त्रिक काम गर्छ भने नेपाल टे«ड युनियन चुप लागेर बस्दैन । सरकारले ट्रेड युनियनलाई दबाउँछ भने नेपालभरका श्रमिकहरूले आन्दोलन गर्छन् । ट्रेड युनियन खारेज गरे हामी अदालत जान्छौँ । अदालतले सो विषयमा निर्णय गर्छ । अदालतले न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।
सडकबाट उठाएका अधिकारहरूलाई दमन गर्छ भने जाने भनेको अदालत नै हो । सर्वोच्च अदालतले संविधानले दिएको कुरालाई नकार्ला भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन । नेपालको संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर खोलिएको ट्रेड युनियनलाई कुल्चने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । सोही कारण मे दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय संघीय युनियनहरू पनि आउँदैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सफर फेडेरेसन (आइटीएफ) को सचिव नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । युयान आई अप्रोको महासचिव राजेन्द्र आचार्य नेपाल आउनु हुँदैछ । भारतको टे«ड युनियनका सचिव नेपाल आउनु हुनेछ । कांग्रेस सभापति गगन थापा पनि भोलिको कार्यक्रममा आउनुहुँदैछ ।
अन्य दलनिकट टेड्र युनियनहरूसँग सहकार्य गर्ने कि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कस्तो तयारी छ ?
फागुन २१ कोे निर्वाचनपछि दलहरू पुराना भए, केही गरेनन्, भ्रष्टाचार गरे भन्ने भाष्य बनाइयो आवश्यकता भन्दा बढी । त्यसमा नेपालका टे«ड युनियन पनि कारक हुन् भन्ने भाष्य बनाइयो । नेपालको समग्र विकास, सुशासन, पारदर्शिता, परिवर्तन, विभिन्न हकअधिकारका लागि नेपाल टे«ड युनियनले गरेका कार्यहरूमा कम आंकलन गरेर बोलिएको छ ।
समग्र स्थानमा नेपाल टे«ड युनियनले उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ । त्यससलाई अध्ययन गर्न आवश्यक छ । दलसँग जोडेर नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसलाई खराब उच्चारण गरेपछि हामीलाई समाजले हेर्ने परिदृष्य पनि अलिकति ओझेलमा पारेको छ । तर हामीले हिजो पनि राम्रो काम गरेका थियौ । भोलि पनि राम्रा कामका लागि अघि बढ्छौं ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव र नेपाली कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । टे«ड युनियन सरुवा बढुवातिर मात्र लागे भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यस्तो होइन । हामी अब विगतको भन्दा फरक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । समाजसँग कस्ता कुरा गर्ने ? कसरी विश्वास दिलाउने ? अनौपचारिक रूपमा मजदुरहरूलाई पञ्जीकरणमा कसरी जोड्ने भनेर लाग्नुपर्छ । श्रमिकहरूलाई वर्षमा कम्तीमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट एक लाख सहयोग हुन सकोस् ।
टेड्र युनियनप्रति नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टिलाई कसरी विश्वास गर्ने आधार तय गर्नुहुन्छ ?
अब हामी जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ । कर्मचारी सरुवा बढुवाका विषयमा लाग्दैनौ । जनताको सामाजिक आर्थिकस्तर परिवर्तन र नागरिकहरूका हकअधिकार संरक्षणलाई सुरक्षित गर्ने दिशामा अघि बढ्छौँ । हामी युद्ध गर्ने, तालबान्दी गर्ने, स्वार्थका लागि काम गर्दैनौँ । विगतमा त्यस्तो भयो । अहिले टेड्र युनियनहरू निष्क्रिय देखियो । सम्बन्धित निकायसँग बहस गर्न सकेन । अहिले हामीलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूले आरोप लगाइरहेका छन् ।
अहिले सरकारले विज्ञापन सरकारी मिडियाहरूलाई मात्र दिने निर्णय गरेको छ । नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरू आन्दोलनमा छन् । यस्ता कुराहरूमा टे«ड युनियन बोलेनन् भन्ने आएका छन् । यसकारण अहिले प्रत्यक्ष समाजसँग कसरी छलफल र प्रतिक्रिया लिने र ठूलो आकारमा रहेका मजदुरहरूका लागि कस्तो सुविधा दिने भन्ने विषयमा हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
किसानका मुद्दाहरू पनि उठाउनुहुन्छ ?
किसान संघ हामीसँग आवद्ध नै छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो, तर यहाँ थुप्रै समस्या छन् । समयमा मल बीउ पाउँदैनन्, किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य पाउँदैनन् । किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । विदेशमा किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीको जिम्मा लिन्छ र किसानहरूलाई प्रोत्साहन हुन्छ । त्यो गरेको अवस्थामा रोजगारीका लागि नागरिकहरू गाउँ फर्कन्छन् ।
सुशासन, विकास निर्माणका क्षेत्रमा हाम्रो सहयोग रहन्छ । तर मजदुर किसानहरू केही होइन भनेर सरकारले लात्ताले कुल्चिन्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । दुई तिहाइ ल्याएर निरंकुश शैलीबाट सरकार अघि बढ्ने हो भने त हिजो राजा ज्ञानेन्द्रलाई मानेको भए भइहाल्थ्यो नि ! हिजो राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा हामी किन लाग्यौं भने, लोकतन्त्र बचेन, सुशासन भएन, नागरिकको हितमा भएन भनेर राजतन्त्र फाल्नु परेको हो ।
यदि लोकतन्त्रको डिलबाट नेपालको ट्रेड युनियनमा लागेका व्यक्तिहरू खराब हुन्, फटाहा हुन् भनेर संविधानमा भएको व्यवस्था दबाउने अधिकार बालेन सरकारलाई छैन ।
संविधानमा भएका अधिकारलाई बचाउनग हामी जुनसुकै कार्य गर्न सक्छौँ । दुई तिहाइको बलमा दबाउन सक्ला, तर हाम्रो विचार दबाउन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय धेरै संस्थाहरूले नेपालमा टे«ड युनियन बचाउनुपर्छ भनेर बोलिसकेका छन् ।
