काठमाडौं । देशको पछिल्लो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख विपक्षी दलहरूले सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। संयुक्त बैठकमार्फत गरिएको यो ध्यानाकर्षणले सरकारको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असहमति स्पष्ट देखाएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरू सहभागी बैठकले सरकार जनताका आधारभूत समस्याप्रति उदासीन बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैठकमा एमालेका राष्ट्रिय सभा नेता प्रेमप्रसाद दंगाल, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापा र नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल सहभागी थिए।
विपक्षी दलहरूले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित विकल्पबिना हटाउने प्रयासप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्दै व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यस्तै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै तत्काल महँगी नियन्त्रण गर्न र सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। कृषकहरूका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अभाव हुन सक्ने जोखिमतर्फ संकेत गर्दै समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
बर्डफ्लुका कारण प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन पनि विपक्षीले सरकारलाई दबाब दिएका छन्। यसैगरी आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। विपक्षी दलहरूको यो संयुक्त पहलले सरकारमाथि जनमुखी निर्णय लिन थप दबाब सिर्जना गरेको छ। अब यी मागप्रति सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
